Останки мужчины, пропавшего без вести более 20 лет назад во Флориде, нашли в затопленном автомобиле, который виден на карте Google.
40-летний Уильям Молдт пропал 7 ноября 1997 года. Он не вернулся домой из ночного клуба. Полиция начала расследование, которое ни к чему не привело.
В конце августа этого года в полицию сообщили, что во Флориде, неподалеку от городка Веллингтон в пруду был найден автомобиль.
Когда машину достали из воды, в ней оказался человеческий скелет. Спустя неделю было установлено, что останки принадлежат Уильяму Молдту.
Машину заметил на снимках Google Earth человек, который изучал местную недвижимость, говорится в докладе Charley Project - проекта, который изучает нераскрытые дела об исчезновении людей.
Автомобиль был на снимках с 2007 года, но на протяжении 12 лет на него никто не обращал внимание. На карте Google (Moon Bay Circle, Wellington) до сих можно увидеть очертания машины.
В офисе шерифа округа Палм-Бич рассказали корреспонденту Би-би-си, что погибший, скорее всего, не справился с управлением и въехал в пруд. Точно установить, что случилось, спустя столько лет невозможно, говорит представитель местной полиции Тереза Барбера.
"Все, что мы знаем: он исчез, и вот теперь найден", - сказала она.
Известно, что в ночь своего исчезновения Молдт уехал из клуба около 23 часов.
Он был тихим человеком, который не слишком часто проводил время в шумных компаниях. Известно, что он не злоупотреблял алкоголем, но в тот вечер выпил в баре.
В 21:30 он звонил своей подруге, чтобы сообщить, что скоро будет дома, но так и не появился.
Родственников Молдта уведомили об обнаружении его останков. Неизвестно, удалось ли связаться с его тогдашней девушкой.
Monday, September 16, 2019
Thursday, September 5, 2019
中共修订问责条例 更“严管”亦更“容错”
中新社北京9月5日电 (记者 梁晓辉 张蔚然)时隔三年，修订后的《中国共产党问责条例》(以下简称《条例》)日前公布。由13条增至27条的《条例》，丰富了问责情形、明确了问责程序，让严管更“严”；同时也引入“容错”机制，激励干部干事创业，体现“厚爱”。
严管更严
《条例》新增的内容主要集中于问责情形和问责程序部分。修订后，问责情形由原来的6项变为11项，其中凸显党的建设内容。《条例》规定，在党的政治、思想、组织、作风、纪律建设方面存在问题的，将被问责。
中共中央党校教授戴焰军说，长期以来，各地的确存在党的建设弱化的问题，《条例》此次有针对性地对此进行问责，体现出进一步加强党建的鲜明导向。“中国共产党是中国各项事业的领导核心，不把自己建设好，就难以更好开展工作。”
另一类新增的问责情形是：在群众切身利益问题上不作为、乱作为、慢作为、假作为，损害和侵占群众利益问题得不到整治，以言代法、以权压法、徇私枉法问题突出等。有此类情形将被问责。
专家认为，此情形的增设意在解决与民众利益相关度最高的现实问题，将民众满不满意作为衡量工作的出发点，体现出鲜明的执政为民的导向。
程序更科学
修订后的《条例》在问责程序上更为明确。如启动问责调查后，应当组成调查组，依规依纪依法开展调查，问责对象对问责决定不服的，可以自收到问责决定之日起1个月内，向作出问责决定的党组织提出书面申诉。
专家认为，更明朗和更科学的程序，有针对性地防止问责不力或者问责泛化、简单化。
北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水说，随着全面从严治党进入关键期，对问责提出了更高要求，一方面需进一步发挥问责的威慑作用，惩处不作为、乱作为等失职失责行为，另一方面，问责本身也需要更加完善，避免出现问责随意、泛化的情况。通过此次修订，中共对问责提出了更高的政治要求，“让问责这把全面从严治党的利器变得更加锋利”。
《条例》新增规定，查明调查对象失职失责问题后，调查组应当撰写事实材料，与调查对象见面，听取其陈述和申辩，并记录在案；对合理意见，应当予以采纳。调查对象应当在事实材料上签署意见，对签署不同意见或者拒不签署意见的，调查组应当作出说明或者注明情况。
戴焰军认为，问责发挥应有作用的前提是要做到精准化、精细化问责，新修订的内容以现实问题为导向，将问责的程序更加明确，将有助于解决问责中尺度把握难度比较大的问题。
更加“容错”
此次《条例》的修订将“容错”机制引入其中，规定了不予免予问责的情形。如在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误，尚无明确限制的探索性试验中的失误，为推动发展的无意过失；在决策实施中已经履职尽责，但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的等。
严管更严
《条例》新增的内容主要集中于问责情形和问责程序部分。修订后，问责情形由原来的6项变为11项，其中凸显党的建设内容。《条例》规定，在党的政治、思想、组织、作风、纪律建设方面存在问题的，将被问责。
中共中央党校教授戴焰军说，长期以来，各地的确存在党的建设弱化的问题，《条例》此次有针对性地对此进行问责，体现出进一步加强党建的鲜明导向。“中国共产党是中国各项事业的领导核心，不把自己建设好，就难以更好开展工作。”
另一类新增的问责情形是：在群众切身利益问题上不作为、乱作为、慢作为、假作为，损害和侵占群众利益问题得不到整治，以言代法、以权压法、徇私枉法问题突出等。有此类情形将被问责。
专家认为，此情形的增设意在解决与民众利益相关度最高的现实问题，将民众满不满意作为衡量工作的出发点，体现出鲜明的执政为民的导向。
程序更科学
修订后的《条例》在问责程序上更为明确。如启动问责调查后，应当组成调查组，依规依纪依法开展调查，问责对象对问责决定不服的，可以自收到问责决定之日起1个月内，向作出问责决定的党组织提出书面申诉。
专家认为，更明朗和更科学的程序，有针对性地防止问责不力或者问责泛化、简单化。
北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水说，随着全面从严治党进入关键期，对问责提出了更高要求，一方面需进一步发挥问责的威慑作用，惩处不作为、乱作为等失职失责行为，另一方面，问责本身也需要更加完善，避免出现问责随意、泛化的情况。通过此次修订，中共对问责提出了更高的政治要求，“让问责这把全面从严治党的利器变得更加锋利”。
《条例》新增规定，查明调查对象失职失责问题后，调查组应当撰写事实材料，与调查对象见面，听取其陈述和申辩，并记录在案；对合理意见，应当予以采纳。调查对象应当在事实材料上签署意见，对签署不同意见或者拒不签署意见的，调查组应当作出说明或者注明情况。
戴焰军认为，问责发挥应有作用的前提是要做到精准化、精细化问责，新修订的内容以现实问题为导向，将问责的程序更加明确，将有助于解决问责中尺度把握难度比较大的问题。
更加“容错”
此次《条例》的修订将“容错”机制引入其中，规定了不予免予问责的情形。如在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误，尚无明确限制的探索性试验中的失误，为推动发展的无意过失；在决策实施中已经履职尽责，但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的等。
Tuesday, August 27, 2019
"Большая семерка" спасает леса Амазонки, пока Трамп обещает поговорить с Китаем
Идея хозяина саммита "Большой семерки" Эммануэля Макрона - внезапно свести вместе Дональда Трампа с иранцами и подвигнуть их на примирение, - по всей видимости, увенчалась успехом.
По окончании саммита американский президент, в одностороннем порядке разорвавший соглашение с Ираном в прошлом году вопреки возражениям Европы, сказал, что готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани для переговоров в ближайшие недели.
А вот снять угрозу пошлин на французские вина Макрону пока не удалось. Обложить их дополнительными тарифами Трамп грозился еще давно - но вот на саммите в Биаррице пресса, конечно же, подловила его жену Меланию с бокалом французского в руке и зафиксировала, что пила она его с удовольствием.
Но от прямого ответа на вопрос, сменит ли теперь Трамп гнев против французского экспорта на милость, президент уклонился.
На пресс-конференции Трамп похвалил политические усилия Макрона: "Я пытаюсь проивести впечатление на своих соотечественников, он - на своих, и мы оба пытаемся произвести впечатление друг на друга".
Кроме разрешения кризиса вокруг Ирана, который после демарша США усилил свои работы по обогащению урана, лидеры "Большой семерки" больше всего времени посвятили обсуждению лесных пожаров в Бразилии, выслушиванию аргументов Бориса Джонсона за "брексит" и спорам о том, можно ли вернуть Путина в "клуб ведущих держав".
Конкретное решение было принято лишь по поводу джунглей Амазонии, пораженных огнем на огромных площадях.
На то, чтобы остановить экологическую катастрофу, угрожающую атмосфере всей планеты, G7 решила направить 22 млн долларов. "Средства перечисляются немедленно, - заявил Макрон. - Франция также предлагает в ближайшие часы предоставить конкретную помощь от военных".
Трамп на встречу, где решался вопрос о спасении лесов Амазонии, не пришел.
Не приглашенному на саммит президенту Бразилии Жаиру Болсонару (которого часто называют "латиноамериканским Трампом") настойчивость G7 не понравилась: он написал в "Твиттере", что Макрон не уважает Бразилию: "Он хочет "спасать" Амазонию, как будто мы колония или как будто это ничья земля. В конце концов уважение к суверенитету - это минимум, который ожидается в цивизованном мире".
По окончании саммита американский президент, в одностороннем порядке разорвавший соглашение с Ираном в прошлом году вопреки возражениям Европы, сказал, что готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани для переговоров в ближайшие недели.
А вот снять угрозу пошлин на французские вина Макрону пока не удалось. Обложить их дополнительными тарифами Трамп грозился еще давно - но вот на саммите в Биаррице пресса, конечно же, подловила его жену Меланию с бокалом французского в руке и зафиксировала, что пила она его с удовольствием.
Но от прямого ответа на вопрос, сменит ли теперь Трамп гнев против французского экспорта на милость, президент уклонился.
На пресс-конференции Трамп похвалил политические усилия Макрона: "Я пытаюсь проивести впечатление на своих соотечественников, он - на своих, и мы оба пытаемся произвести впечатление друг на друга".
Кроме разрешения кризиса вокруг Ирана, который после демарша США усилил свои работы по обогащению урана, лидеры "Большой семерки" больше всего времени посвятили обсуждению лесных пожаров в Бразилии, выслушиванию аргументов Бориса Джонсона за "брексит" и спорам о том, можно ли вернуть Путина в "клуб ведущих держав".
Конкретное решение было принято лишь по поводу джунглей Амазонии, пораженных огнем на огромных площадях.
На то, чтобы остановить экологическую катастрофу, угрожающую атмосфере всей планеты, G7 решила направить 22 млн долларов. "Средства перечисляются немедленно, - заявил Макрон. - Франция также предлагает в ближайшие часы предоставить конкретную помощь от военных".
Трамп на встречу, где решался вопрос о спасении лесов Амазонии, не пришел.
Не приглашенному на саммит президенту Бразилии Жаиру Болсонару (которого часто называют "латиноамериканским Трампом") настойчивость G7 не понравилась: он написал в "Твиттере", что Макрон не уважает Бразилию: "Он хочет "спасать" Амазонию, как будто мы колония или как будто это ничья земля. В конце концов уважение к суверенитету - это минимум, который ожидается в цивизованном мире".
Monday, August 19, 2019
李克强对2019年中国医师节作出重要批示
新华社北京8月19日电 今年8月19日是第二个中国医师节。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：医者仁心。广大医务人员是人民健康和生命安全的守护者，用精湛医术和优质服务不断增进人民健康福祉，为健康中国建设作出了重要贡献。值此中国医师节到来之际，谨向全国医务工作者致以节日问候和诚挚祝福！各地区、各相关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，加力推进医药卫生体制改革，更好发挥广大医务工作者主力军作用，进一步关心关爱医务人员，完善培养使用、薪酬激励等机制，大力宣传先进典型，构建和谐医患关系，引导全社会尊医重卫。希望广大医务人员进一步弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，修医德、行仁术，努力攻克癌症等重大疾病和更多疑难杂症，不断提升服务质量，为推进健康中国行动、更好维护和保障人民健康作出新贡献！
2019年中国医师节先进典型报告会19日上午在人民大会堂举行，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席报告会并讲话。她向全国医务人员致以节日问候，强调要深入贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神，认真落实李克强总理批示要求，切实担负起人民健康守护者、健康中国推动者、医者仁心践行者的重要使命，不断增进人民群众健康福祉。
孙春兰指出，新中国成立70年来，广大卫生健康工作者为改善我国卫生面貌、提高人民健康水平作出了重要贡献。新时代要顺应人民群众健康新需求，做到医术精湛、医德高尚、医风优良，学习新知识、掌握新技术，科学施治、合理用药，不断提高临床救治能力和服务质量。坚持预防为主，带头推进健康中国行动，普及健康知识，提高全民健康素养。加强医德医风建设，弘扬救死扶伤的人道主义精神，坚守职业信仰，让医学充满人文关怀。各地区各有关部门要认真落实党中央、国务院决策部署，关心爱护医务人员，提升薪酬待遇、执业环境、社会地位，营造尊医重卫良好风气。
报告会前，孙春兰会见报告团成员。报告会由国家卫生健康委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合举办，国家机关有关部门、有关行业组织、医务人员代表700多人参加。
第一届国家公园论坛由国家林业和草原局、青海省政府主办，包括主论坛、分论坛、边会、场外互动和展示活动等环节。中央和国家机关有关部门、国家公园体制试点省份、相关研究机构负责同志，相关国家及国际组织代表，专家学者代表等约450人出席论坛。
上世纪50年代起，国家投入大量人力财力用于莫高窟文物的保护、维修与研究。1961年，莫高窟被列为第一批全国重点文物保护单位之一，1987年，成为世界文化遗产。
总书记来到敦煌莫高窟考察，充分体现了他对中华文明保护和传承的高度重视。总书记一再强调，要把凝结着中华民族传统文化的文物保护好、管理好，同时加强研究和利用，让历史说话，让文物说话。
保护文化遗产、弘扬传统文化，是增强民族自信的重要方式。通过对中华文化的弘扬，引导人们树立正确的历史观、国家观、民族观、文化观，不断巩固各族人民对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中国特色社会主义道路的认同，这是习近平总书记十分重要的要求。
2019年中国医师节先进典型报告会19日上午在人民大会堂举行，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席报告会并讲话。她向全国医务人员致以节日问候，强调要深入贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神，认真落实李克强总理批示要求，切实担负起人民健康守护者、健康中国推动者、医者仁心践行者的重要使命，不断增进人民群众健康福祉。
孙春兰指出，新中国成立70年来，广大卫生健康工作者为改善我国卫生面貌、提高人民健康水平作出了重要贡献。新时代要顺应人民群众健康新需求，做到医术精湛、医德高尚、医风优良，学习新知识、掌握新技术，科学施治、合理用药，不断提高临床救治能力和服务质量。坚持预防为主，带头推进健康中国行动，普及健康知识，提高全民健康素养。加强医德医风建设，弘扬救死扶伤的人道主义精神，坚守职业信仰，让医学充满人文关怀。各地区各有关部门要认真落实党中央、国务院决策部署，关心爱护医务人员，提升薪酬待遇、执业环境、社会地位，营造尊医重卫良好风气。
报告会前，孙春兰会见报告团成员。报告会由国家卫生健康委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合举办，国家机关有关部门、有关行业组织、医务人员代表700多人参加。
第一届国家公园论坛由国家林业和草原局、青海省政府主办，包括主论坛、分论坛、边会、场外互动和展示活动等环节。中央和国家机关有关部门、国家公园体制试点省份、相关研究机构负责同志，相关国家及国际组织代表，专家学者代表等约450人出席论坛。
上世纪50年代起，国家投入大量人力财力用于莫高窟文物的保护、维修与研究。1961年，莫高窟被列为第一批全国重点文物保护单位之一，1987年，成为世界文化遗产。
总书记来到敦煌莫高窟考察，充分体现了他对中华文明保护和传承的高度重视。总书记一再强调，要把凝结着中华民族传统文化的文物保护好、管理好，同时加强研究和利用，让历史说话，让文物说话。
保护文化遗产、弘扬传统文化，是增强民族自信的重要方式。通过对中华文化的弘扬，引导人们树立正确的历史观、国家观、民族观、文化观，不断巩固各族人民对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中国特色社会主义道路的认同，这是习近平总书记十分重要的要求。
Friday, August 9, 2019
全民健康，迈进美好生活——习近平总书记牵挂的民生事之“病有所医”篇
回应民生期盼，把握时代脉搏。从印发《“健康中国2030”规划纲要》，到发布《健康中国行动(2019—2030年)》，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出推进健康中国建设的重大决策部署，着力解决看病难看病贵问题，努力实现让人民群众“病有所医”的民生承诺。一幅健康中国的崭新图景正在一步步绘就。
当时在场的魏定瑜老人感受到的，不只是习近平总书记手心的温度：“那天，总书记除了询问身体情况，还关心我们看病方便不方便、医疗费用贵不贵、对农村医疗卫生工作满意不满意。”
4年多后的今天，75岁的魏定瑜还时不常来到卫生院，在自助设备上测血压，心里还牢牢记着总书记的叮嘱。
病有所医，是老百姓基本的需求，也是总书记深深的牵挂。
习近平总书记强调，要推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，推动城乡基本公共服务均等化，为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。
一点一滴的努力，跬步千里的跃升。近年来，世业镇卫生院与镇江康复医疗集团联合成立心血管、糖尿病等5个联合门诊，除配齐常规科室外，还配有彩超、全自动生化分析仪等医疗设备。
魏定瑜也明显感受到卫生院的变化：“虽然是在镇上，但也可以接受到市级医院的治疗。”老魏前一阵膝盖疼，卫生院副院长郑文慧给他拍了个片子，当即传送至镇江市第一人民医院，一分多钟医生诊断已经回传：骨质增生。“从挂号到拍片，我只用了5分钟，花了12块钱。这在以前想都不敢想！”
镇卫生院之变，折射出镇江医改向前迈出的坚定步伐。通过远程会诊、分级诊疗，基层医院和当地三甲医院建立起联合诊疗机制，老百姓越来越享受到家门口“15分钟医疗圈”的更多便捷实惠。
2014年12月习近平总书记来到世业镇卫生院考察后，这家乡镇卫生院带给居民的“健康红利”正在逐渐释放，“小病不出岛”正变为现实。
魏定瑜所体验到的“分分钟联网挂专家号”，是如今很多基层医疗服务机构“强起来”的缩影——当前，我国已基本建成覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络，着力打造家门口的“15分钟医疗圈”。老百姓对“病有所医”的期盼，正转化为看病就医实实在在的实惠。
当时在场的魏定瑜老人感受到的，不只是习近平总书记手心的温度：“那天，总书记除了询问身体情况，还关心我们看病方便不方便、医疗费用贵不贵、对农村医疗卫生工作满意不满意。”
4年多后的今天，75岁的魏定瑜还时不常来到卫生院，在自助设备上测血压，心里还牢牢记着总书记的叮嘱。
病有所医，是老百姓基本的需求，也是总书记深深的牵挂。
习近平总书记强调，要推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，推动城乡基本公共服务均等化，为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。
一点一滴的努力，跬步千里的跃升。近年来，世业镇卫生院与镇江康复医疗集团联合成立心血管、糖尿病等5个联合门诊，除配齐常规科室外，还配有彩超、全自动生化分析仪等医疗设备。
魏定瑜也明显感受到卫生院的变化：“虽然是在镇上，但也可以接受到市级医院的治疗。”老魏前一阵膝盖疼，卫生院副院长郑文慧给他拍了个片子，当即传送至镇江市第一人民医院，一分多钟医生诊断已经回传：骨质增生。“从挂号到拍片，我只用了5分钟，花了12块钱。这在以前想都不敢想！”
镇卫生院之变，折射出镇江医改向前迈出的坚定步伐。通过远程会诊、分级诊疗，基层医院和当地三甲医院建立起联合诊疗机制，老百姓越来越享受到家门口“15分钟医疗圈”的更多便捷实惠。
2014年12月习近平总书记来到世业镇卫生院考察后，这家乡镇卫生院带给居民的“健康红利”正在逐渐释放，“小病不出岛”正变为现实。
魏定瑜所体验到的“分分钟联网挂专家号”，是如今很多基层医疗服务机构“强起来”的缩影——当前，我国已基本建成覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络，着力打造家门口的“15分钟医疗圈”。老百姓对“病有所医”的期盼，正转化为看病就医实实在在的实惠。
Wednesday, July 31, 2019
Пентагон планирует исследовать арктические регионы
Ряд российских арктических регионов России, а также северные территории Европы и Америки попали в поле зрения Пентагона. Американское военное ведомство ищет подрядчика, способного исследовать эти территории для нужд США. Теоретически, эта информация будет собрана в целях "улучшения мобилизации Пентагона", однако российские власти уже заявили, что не верят в "мирные мотивы" Вашингтона.
Как сообщает RT, Руководство Оборонного логистического агентства Минобороны США планирует исследовать рынки Северного полярного круга. Для этих целей Пентагон уже ищет соответствующие компании для проведения исследований.
Среди российских регионов, которые Пентагон планирует изучать для нужд армии остров Колгуев, Мурманская область, Новосибирские острова, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия), ЯНАО.
Уточняется, что помимо арктических регионов России в список также вошли Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.
В Минобороны США намерены выяснить логистику поставок в северные регионы воды, лекарств, нефтепродуктов и товаров народного потребления.
"С помощью этих исследований будет оценена способность предприятий отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации", - сообщили в Пентагоне.
Однако российские власти подозревают, что таким способом Штаты намерены получить дополнительную разведывательную информацию.
Такие баллистические ракеты смогут долететь до Москвы за 3-4 минуты. У российских военных в этом случает практически не останется времени на обнаружение старта ракет, оценку угрозы и принятие решения на ответно-встречный удар.
Как сообщает RT, Руководство Оборонного логистического агентства Минобороны США планирует исследовать рынки Северного полярного круга. Для этих целей Пентагон уже ищет соответствующие компании для проведения исследований.
Среди российских регионов, которые Пентагон планирует изучать для нужд армии остров Колгуев, Мурманская область, Новосибирские острова, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия), ЯНАО.
Уточняется, что помимо арктических регионов России в список также вошли Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.
В Минобороны США намерены выяснить логистику поставок в северные регионы воды, лекарств, нефтепродуктов и товаров народного потребления.
"С помощью этих исследований будет оценена способность предприятий отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации", - сообщили в Пентагоне.
Однако российские власти подозревают, что таким способом Штаты намерены получить дополнительную разведывательную информацию.
Такие баллистические ракеты смогут долететь до Москвы за 3-4 минуты. У российских военных в этом случает практически не останется времени на обнаружение старта ракет, оценку угрозы и принятие решения на ответно-встречный удар.
Wednesday, July 24, 2019
Чей запад, за кого восток. Показываем, как голосовала Украина, на картах
Триумфатором парламентских выборов на Украине стала партия "Слуга народа": это случилось не в последнюю очередь благодаря тому, что она показала лучший результат среди всех 22 участников выборов почти во всех регионах Украины.
Би-би-си предлагает присмотреться к другим интересным закономерностям голосования за те пять партий, которые преодолели пятипроцентный избирательный барьер и, следовательно, будут представлены в следующем созыве Рады.
Члены команды Зеленского не раз называли парламентские выборы третьим туром президентской кампании, а главным лозунгом "Слуги народа" было "Сделаем их снова!" - что намекало на то, что голосование 21 июля должно было стать сиквелом апрельского триумфа Владимира Зеленского.
Эти параллели вполне оправданы. За "Слугу народа" в абсолютных цифрах проголосовали примерно столько же избирателей (5,9 миллиона человек), сколько отдали свои голоса за Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов (5,7 миллиона человек).
Партия Зеленского заняла первое место во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, где победила "Оппозиционная платформа - За жизнь!", и Львовской, где больше всего набрал "Голос" Святослава Вакарчука. Однако во всех этих регионах она заняла уверенное второе место.
В сочетании с поразительными результатами "Слуги народа" в одномандатных округах это дает президентской партии возможность сформировать абсолютное большинство в следующем парламенте. Этот триумф является беспрецедентным в истории независимой Украины.
Как и в первом туре выборов президента, больше всего голосов в процентном отношении отдали партии Зеленского в Днепропетровской области. В четырех здешних округах "Слуга народа" получила более 60% голосов. Все они расположены на территории Кривого Рога - родного города Владимира Зеленского и большей части его комик-студии "95-й квартал". В одном из этих округов с результатом в 61% голосов победил Юрий Корявченков, более известный как "Юзик", - колоритный актер "Квартала".
Меньше всего процентов голосов избирателей - около 16% - "Слуга народа" набрал в разных концах страны: во Львове и в прифронтовых Авдеевке, Зайцеве и Торецке.
В карте голосования за ОПЗЖ прослеживается закономерность: с востока на запад процент голосов, отданных за эту партию, падает - за исключением разве что Черновицкой и Закарпатской областей, которые традиционно голосуют иначе, чем другие области западного региона страны.
Партия, считающаяся самой пророссийской силой Украины, заняла первое место во всех округах Донецкой и Луганской областей, а также в Измаиле Одесской области. При этом максимальные результаты - 57% голосов и выше - ОПЗЖ показала в прифронтовых округах: Торецк, Новоайдар, Станица Луганская.
В шести остальных областях юго-востока Украины плюс в Сумской области эта партия заняла второе место.
В ночь после выборов представители ОПЗЖ сетовали: их итоговый результат мог бы оказаться процентов на шесть большим, если бы не партии, которых здесь называли "спойлерами": они якобы действовали на одном электоральном поле с их силой. В ОПЗЖ имели в виду бывших соратников из "Оппозиционного блока" и именную партию известного блогера Анатолия Шария. Эти две партии суммарно набрали более пяти процентов голосов, но в Раду не прошли. Тем не менее, в Донецкой области эти силы вместе набрали более 16% голосов, а, например, в Харьковской - около 12.
Традиционно непопулярны пророссийские силы на Галичине. Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ОПЗЖ не сумела набрать и 2% голосов.
Региональная структура голосования за партию Юлии Тимошенко довольно проста. С одной стороны, "Батькивщина" набрала восемь и больше процентов голосов в центральном и западном регионах страны - причем как правило в областных центрах за нее голосовали менее охотно, чем за пределами крупных городов.
Больше всего - свыше 14% голосов - партия Тимошенко набрала в Черниговской и Ивано-Франковской областях, где у нее имеются традиционно сильные местные структуры. В Нежинском округе Черниговской области за "Батькивщину" проголосовали аж 22% избирателей.
С другой стороны, "Батькивщина" не преодолела символический пятипроцентный барьер ни в одной из областей юго-востока, за исключением Херсонской, где она набрала 5,4% голосов. В Донецкой и Луганской областях "Батькивщина" взяла около 2% голосов и финишировала на шестом месте.
По предварительным данным, партия Юлии Тимошенко проводит в Раду всего одного депутата-одномандатника: в одном из округов Винницкой области побеждает местный предприниматель Олег Мендич. Что характерно, в этом округе результат партии "Батькивщины" чуть ли не вдвое ниже, чем у ее выдвиженца.
В процентном выражении за партию. Петра Порошенко проголосовало вдвое меньше избирателей, чем в первом туре президентских выборов (16% против 8,1). В абсолютных цифрах разница достигает почти троекратного размера (3 миллиона избирателей против 1,1 миллиона).
Максимальные результаты, от 12 до 20% голосов избирателей, партия показала в регионах, в которых, как считается, проживает наиболее национально сознательный избиратель Украины - в трех областях Галичины и в Киеве. В столице Украины "Европейская солидарность" заняла второе место - это единственная "серебряная медаль" партии Порошенко на этих выборах. Однако в процентном отношении лучше всего за "Европейскую солидарность" проголосовали четыре округа Львова: тут ее поддержали 26-27% избирателей.
Наверняка отдельной болью для Петра Порошенко стало четвертое место его политической силы в Винницкой области, традиционно считающейся его политической вотчиной и символическим сердцем его бизнес-империи. Здесь "Европейская солидарность" проиграла не только "Слуге народа" и "Батькивщине", но и почти в два раза уступила "Украинской стратегии Гройсмана" - созданному перед выборами политическому проекту бывшего соратника Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана.
Символический пятипроцентный барьер партия экс-президента не преодолела не только в семи юго-восточных регионах, но и в Закарпатье - возможно, это стало отголоском конфликта между Киевом и Будапештом из-за языка обучения в школах региона, в котором живет довольно многочисленное венгерское меньшинство.
Наверняка слабым утешением для "Европейской солидарности" стало первое место, которое заняла эта партия среди избирателей, проголосовавших на заграничных избирательных участках.
Би-би-си предлагает присмотреться к другим интересным закономерностям голосования за те пять партий, которые преодолели пятипроцентный избирательный барьер и, следовательно, будут представлены в следующем созыве Рады.
Члены команды Зеленского не раз называли парламентские выборы третьим туром президентской кампании, а главным лозунгом "Слуги народа" было "Сделаем их снова!" - что намекало на то, что голосование 21 июля должно было стать сиквелом апрельского триумфа Владимира Зеленского.
Эти параллели вполне оправданы. За "Слугу народа" в абсолютных цифрах проголосовали примерно столько же избирателей (5,9 миллиона человек), сколько отдали свои голоса за Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов (5,7 миллиона человек).
Партия Зеленского заняла первое место во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, где победила "Оппозиционная платформа - За жизнь!", и Львовской, где больше всего набрал "Голос" Святослава Вакарчука. Однако во всех этих регионах она заняла уверенное второе место.
В сочетании с поразительными результатами "Слуги народа" в одномандатных округах это дает президентской партии возможность сформировать абсолютное большинство в следующем парламенте. Этот триумф является беспрецедентным в истории независимой Украины.
Как и в первом туре выборов президента, больше всего голосов в процентном отношении отдали партии Зеленского в Днепропетровской области. В четырех здешних округах "Слуга народа" получила более 60% голосов. Все они расположены на территории Кривого Рога - родного города Владимира Зеленского и большей части его комик-студии "95-й квартал". В одном из этих округов с результатом в 61% голосов победил Юрий Корявченков, более известный как "Юзик", - колоритный актер "Квартала".
Меньше всего процентов голосов избирателей - около 16% - "Слуга народа" набрал в разных концах страны: во Львове и в прифронтовых Авдеевке, Зайцеве и Торецке.
В карте голосования за ОПЗЖ прослеживается закономерность: с востока на запад процент голосов, отданных за эту партию, падает - за исключением разве что Черновицкой и Закарпатской областей, которые традиционно голосуют иначе, чем другие области западного региона страны.
Партия, считающаяся самой пророссийской силой Украины, заняла первое место во всех округах Донецкой и Луганской областей, а также в Измаиле Одесской области. При этом максимальные результаты - 57% голосов и выше - ОПЗЖ показала в прифронтовых округах: Торецк, Новоайдар, Станица Луганская.
В шести остальных областях юго-востока Украины плюс в Сумской области эта партия заняла второе место.
В ночь после выборов представители ОПЗЖ сетовали: их итоговый результат мог бы оказаться процентов на шесть большим, если бы не партии, которых здесь называли "спойлерами": они якобы действовали на одном электоральном поле с их силой. В ОПЗЖ имели в виду бывших соратников из "Оппозиционного блока" и именную партию известного блогера Анатолия Шария. Эти две партии суммарно набрали более пяти процентов голосов, но в Раду не прошли. Тем не менее, в Донецкой области эти силы вместе набрали более 16% голосов, а, например, в Харьковской - около 12.
Традиционно непопулярны пророссийские силы на Галичине. Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ОПЗЖ не сумела набрать и 2% голосов.
Региональная структура голосования за партию Юлии Тимошенко довольно проста. С одной стороны, "Батькивщина" набрала восемь и больше процентов голосов в центральном и западном регионах страны - причем как правило в областных центрах за нее голосовали менее охотно, чем за пределами крупных городов.
Больше всего - свыше 14% голосов - партия Тимошенко набрала в Черниговской и Ивано-Франковской областях, где у нее имеются традиционно сильные местные структуры. В Нежинском округе Черниговской области за "Батькивщину" проголосовали аж 22% избирателей.
С другой стороны, "Батькивщина" не преодолела символический пятипроцентный барьер ни в одной из областей юго-востока, за исключением Херсонской, где она набрала 5,4% голосов. В Донецкой и Луганской областях "Батькивщина" взяла около 2% голосов и финишировала на шестом месте.
По предварительным данным, партия Юлии Тимошенко проводит в Раду всего одного депутата-одномандатника: в одном из округов Винницкой области побеждает местный предприниматель Олег Мендич. Что характерно, в этом округе результат партии "Батькивщины" чуть ли не вдвое ниже, чем у ее выдвиженца.
В процентном выражении за партию. Петра Порошенко проголосовало вдвое меньше избирателей, чем в первом туре президентских выборов (16% против 8,1). В абсолютных цифрах разница достигает почти троекратного размера (3 миллиона избирателей против 1,1 миллиона).
Максимальные результаты, от 12 до 20% голосов избирателей, партия показала в регионах, в которых, как считается, проживает наиболее национально сознательный избиратель Украины - в трех областях Галичины и в Киеве. В столице Украины "Европейская солидарность" заняла второе место - это единственная "серебряная медаль" партии Порошенко на этих выборах. Однако в процентном отношении лучше всего за "Европейскую солидарность" проголосовали четыре округа Львова: тут ее поддержали 26-27% избирателей.
Наверняка отдельной болью для Петра Порошенко стало четвертое место его политической силы в Винницкой области, традиционно считающейся его политической вотчиной и символическим сердцем его бизнес-империи. Здесь "Европейская солидарность" проиграла не только "Слуге народа" и "Батькивщине", но и почти в два раза уступила "Украинской стратегии Гройсмана" - созданному перед выборами политическому проекту бывшего соратника Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана.
Символический пятипроцентный барьер партия экс-президента не преодолела не только в семи юго-восточных регионах, но и в Закарпатье - возможно, это стало отголоском конфликта между Киевом и Будапештом из-за языка обучения в школах региона, в котором живет довольно многочисленное венгерское меньшинство.
Наверняка слабым утешением для "Европейской солидарности" стало первое место, которое заняла эта партия среди избирателей, проголосовавших на заграничных избирательных участках.
Tuesday, July 2, 2019
揭秘：《凡尔赛条约》赔偿清单上非洲部族首领的颅骨
100年前，第一次世界大战战胜国在巴黎开会，商讨如何处置发动战争并战败的德国及其盟友，重点包括战争赔款和利益再分配。经过激烈争论、讨价还价，6月28日签署了《凡尔赛条约》。巴黎和会在中国点爆五四运动。但德国的前殖民地东非，却讨还了一位反殖民主义英雄的头颅。
历史书上说，巴黎和会上中国政府代表提出要求德国归还山东半岛主权、取消西方列强在华特权、取消中日不平等《二十一条》等提案，均被否决。中国最后没有在和约上签字。
但以美、英、法主导的战后国际新格局还是在这部合约及其他一系列与战败国签署的条约构成的凡尔赛体系基础上确立了。
除了割地赔款，《凡尔赛条约》中有一条特别注明，德国要归还一位坦噶尼喀部族首领姆克瓦瓦的颅骨。
这枚颅骨如今在坦桑尼亚中部小镇克林加的一个博物馆的玻璃陈列柜中。它有百余年历史。姆克瓦瓦是18世纪后期坦噶尼喀（现坦桑尼亚一部分）赫赫族首领。
德国殖民当局当年在东非拓展势力，以巴加莫约港为基地向腹地推进时，姆克瓦瓦在自己的王国率民众抵抗，设关卡阻挠、封锁德国人的商道。
德皇在东非的总督招降不成，发兵镇压，并悬赏拿他的首级。姆克瓦瓦的军队不敌德军洋枪洋炮，败走山野丛林。
1898年，姆克瓦瓦遭人出卖，在一处藏身的山洞被德军包围。他不甘被俘，自杀身亡。
德军砍下他的头颅运回德国。
后来，他的头骨一度出现在巴加莫约一个殖民官员的府邸，作为主人引以为傲的战利品。
除了炫耀战功，姆克瓦瓦的头颅也被德国殖民当局用来羞辱和威慑争取独立的坦桑尼亚人。
又过了20年，在第一世界大战中德国大败。1919年1月，战胜国在巴黎开会商量如何处置战败国，既得利益如何重新分配。
将近半年的谈判最后落在《凡尔赛和约》洋洋万言、共440项条款，外加若干附录文件上。
史料显示，当时与会代表约1000人，谈判过程相当混乱。据信这是姆克瓦瓦酋长的头颅能够被写进和约的原因之一。
这背后的主要推手，据信是英国在东非的首任总督拜厄特（Horace Byatt）。
历史学家戈尔沙（Jeremiah Garsha）发现了拜厄特写的一封信，日期是1918年11月8日，一战停火前3天。拜厄特在信中力陈要求德国归还姆克瓦瓦颅骨的理由，说明那将给瓦赫赫族人带来“心理满足感”，以此向当地人提供德国势力已经被彻底摧毁的实证。
他或许还有另一个动机——战后英国分得德国在东非的利益，成为东非的殖民统治者。
虽然战胜国联盟的首脑们对他这项提议都耐心听取了，但显然没有被说服。
戈尔沙在1919年2月巴黎和会一份会议记录中找到一条，与会代表认为虽然归还姆克瓦瓦头骨对赢得瓦赫赫部落民心可能会有作用，但不足以成为把这一条列入和平条约，作为对德国索赔的要求之一。
要不是英国政府内部有些人坚持，这件事可能就不了了之了。但那些人，包括主管殖民地事务的大臣米尔纳 。他们在令人眼花缭乱的索赔和偿还部分发现了机会。
有些国家希望德国归还之前掠夺的艺术品。英国大臣米尔纳把姆克瓦瓦的头骨定义为“奇异颅骨珍品”，这样就能被归入艺术品类。
这样，在《凡尔赛和约》的“特殊条款”部分，夹在法国和比利时各自对德国的索赔条目中间，出现了第246条款：“6个月之内，德国将把从东非德国领地运到德国的苏丹姆克瓦瓦的颅骨交还给不列颠王陛下的政府。”
最初，德国否认姆克瓦瓦的颅骨被运到了德国，但英国决意拿到这件象征意义极大的物件，因为这对英国有价值，有好处。
1950年代，世界又经历了一场大战之后，这颗颅骨在德国不来梅出现。是一位博物馆策展人在一批保存完好的人类遗骸中发现的。
时任英国派驻坦嘎尼克总督川宁（Edward Twining）立刻果断采取行动，着手调查。
经过研究史料，他得出一个结论：虽然姆克瓦瓦是自杀，但德国人后来向他的头部开枪，保证他确实死了。
在鉴定骸骨时，这是一条重要线索。颅骨上那个子弹孔径与当年德军使用的那种相符。
川宁要让姆克瓦瓦的勇士声望和传奇为英国服务。姆克瓦瓦当年曾率领一支只有弓箭长矛的部族战士在卢加洛一战击毙德军300人，缴获了德军的枪支弹药。
在颅骨归还仪式上，他说这意味着瓦赫赫族人的护佑失而复得，也意味着荣耀的回归。
紧接着川宁又补充说，瓦赫赫人应该继承姆克瓦瓦首领的精神，忠诚地为英国王室效力。具体而言，他们应该加入国王非洲步枪团（KAR， King's Africa Rifels）。
那是川宁总督1954年在KAR一次招兵仪式上的讲话。历史学家戈尔沙接受BBC采访时指出，当时坦桑尼亚邻国肯尼亚处于紧急状态，英国殖民当局面对毛毛起义（Mau Mau Uprising），反叛局势正急，KAR也参与了血腥的镇压行动。
似乎是历史的讽刺，非洲民众对姆克瓦瓦这位反殖民主义民族英雄的回忆在那种语境和背景下被唤起，用来辅助另一个殖民政权。
历史书上说，巴黎和会上中国政府代表提出要求德国归还山东半岛主权、取消西方列强在华特权、取消中日不平等《二十一条》等提案，均被否决。中国最后没有在和约上签字。
但以美、英、法主导的战后国际新格局还是在这部合约及其他一系列与战败国签署的条约构成的凡尔赛体系基础上确立了。
除了割地赔款，《凡尔赛条约》中有一条特别注明，德国要归还一位坦噶尼喀部族首领姆克瓦瓦的颅骨。
这枚颅骨如今在坦桑尼亚中部小镇克林加的一个博物馆的玻璃陈列柜中。它有百余年历史。姆克瓦瓦是18世纪后期坦噶尼喀（现坦桑尼亚一部分）赫赫族首领。
德国殖民当局当年在东非拓展势力，以巴加莫约港为基地向腹地推进时，姆克瓦瓦在自己的王国率民众抵抗，设关卡阻挠、封锁德国人的商道。
德皇在东非的总督招降不成，发兵镇压，并悬赏拿他的首级。姆克瓦瓦的军队不敌德军洋枪洋炮，败走山野丛林。
1898年，姆克瓦瓦遭人出卖，在一处藏身的山洞被德军包围。他不甘被俘，自杀身亡。
德军砍下他的头颅运回德国。
后来，他的头骨一度出现在巴加莫约一个殖民官员的府邸，作为主人引以为傲的战利品。
除了炫耀战功，姆克瓦瓦的头颅也被德国殖民当局用来羞辱和威慑争取独立的坦桑尼亚人。
又过了20年，在第一世界大战中德国大败。1919年1月，战胜国在巴黎开会商量如何处置战败国，既得利益如何重新分配。
将近半年的谈判最后落在《凡尔赛和约》洋洋万言、共440项条款，外加若干附录文件上。
史料显示，当时与会代表约1000人，谈判过程相当混乱。据信这是姆克瓦瓦酋长的头颅能够被写进和约的原因之一。
这背后的主要推手，据信是英国在东非的首任总督拜厄特（Horace Byatt）。
历史学家戈尔沙（Jeremiah Garsha）发现了拜厄特写的一封信，日期是1918年11月8日，一战停火前3天。拜厄特在信中力陈要求德国归还姆克瓦瓦颅骨的理由，说明那将给瓦赫赫族人带来“心理满足感”，以此向当地人提供德国势力已经被彻底摧毁的实证。
他或许还有另一个动机——战后英国分得德国在东非的利益，成为东非的殖民统治者。
虽然战胜国联盟的首脑们对他这项提议都耐心听取了，但显然没有被说服。
戈尔沙在1919年2月巴黎和会一份会议记录中找到一条，与会代表认为虽然归还姆克瓦瓦头骨对赢得瓦赫赫部落民心可能会有作用，但不足以成为把这一条列入和平条约，作为对德国索赔的要求之一。
要不是英国政府内部有些人坚持，这件事可能就不了了之了。但那些人，包括主管殖民地事务的大臣米尔纳 。他们在令人眼花缭乱的索赔和偿还部分发现了机会。
有些国家希望德国归还之前掠夺的艺术品。英国大臣米尔纳把姆克瓦瓦的头骨定义为“奇异颅骨珍品”，这样就能被归入艺术品类。
这样，在《凡尔赛和约》的“特殊条款”部分，夹在法国和比利时各自对德国的索赔条目中间，出现了第246条款：“6个月之内，德国将把从东非德国领地运到德国的苏丹姆克瓦瓦的颅骨交还给不列颠王陛下的政府。”
最初，德国否认姆克瓦瓦的颅骨被运到了德国，但英国决意拿到这件象征意义极大的物件，因为这对英国有价值，有好处。
1950年代，世界又经历了一场大战之后，这颗颅骨在德国不来梅出现。是一位博物馆策展人在一批保存完好的人类遗骸中发现的。
时任英国派驻坦嘎尼克总督川宁（Edward Twining）立刻果断采取行动，着手调查。
经过研究史料，他得出一个结论：虽然姆克瓦瓦是自杀，但德国人后来向他的头部开枪，保证他确实死了。
在鉴定骸骨时，这是一条重要线索。颅骨上那个子弹孔径与当年德军使用的那种相符。
川宁要让姆克瓦瓦的勇士声望和传奇为英国服务。姆克瓦瓦当年曾率领一支只有弓箭长矛的部族战士在卢加洛一战击毙德军300人，缴获了德军的枪支弹药。
在颅骨归还仪式上，他说这意味着瓦赫赫族人的护佑失而复得，也意味着荣耀的回归。
紧接着川宁又补充说，瓦赫赫人应该继承姆克瓦瓦首领的精神，忠诚地为英国王室效力。具体而言，他们应该加入国王非洲步枪团（KAR， King's Africa Rifels）。
那是川宁总督1954年在KAR一次招兵仪式上的讲话。历史学家戈尔沙接受BBC采访时指出，当时坦桑尼亚邻国肯尼亚处于紧急状态，英国殖民当局面对毛毛起义（Mau Mau Uprising），反叛局势正急，KAR也参与了血腥的镇压行动。
似乎是历史的讽刺，非洲民众对姆克瓦瓦这位反殖民主义民族英雄的回忆在那种语境和背景下被唤起，用来辅助另一个殖民政权。
Monday, June 24, 2019
香港拒绝菲律宾前外长入境 罗萨里奥向BBC中文谈事件原委
菲律宾前外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）6月21日持外交护照入境香港时被拒，并在被扣留逾5小时后遭遣返马尼拉。中国外交部回应称，允许谁入境，不允许谁入境，完全是中国的主权。
今年79岁的罗萨里奥6月21日早上7时40分抵达香港，当天中午他通过电话向BBC中文表示，他被带到入境处扣留超过5个小时，却未知告知原因。他形容：“这完全是正式的骚扰。”
菲律宾两前高官入境香港遭拒
罗萨里奥表示，香港入境处职员问他许多问题，像姓名、地址、访港原因及返程日期等。
他指出，这些问题一再被重复提出，“每年到香港约六次，这是第一次遇到这样的情况。”并强调，“拿的是外交护照（diplomatic passport），根据《维也纳外交关系公约》，他们无权拘留我。”
罗萨里奥所指的《维也纳外交关系公约》是国际公约，以规范执行外交任务所需之外交特权及外交豁免权。罗萨里奥说，该公约保障外交官员执行职务时不会受到当地政府压迫。
不过，罗萨里奥对BBC表示，他是香港某公司的的董事，此行是为了参加商务会议。
但菲律宾参议院议长维森特·蒂托·索托三世（Vicente Sotto III）质疑罗萨里奥使用外交护照的正当性。他向菲媒指出，只有公务行程或和总统出访才会使能外交护照。
罗萨里奥在6月21日下午2点搭机返回马尼拉。据香港媒体称，有一名驻港的菲外交人员到场协助。
这并非首次有菲律宾前官员在香港遭拒绝入境，今年五月菲前大法官卡皮奥·莫拉莱斯（Conchita Carpio-Morales）也一度在香港机场遭盘问数小时。职员后来向她表示，中间出现错误，允许她入境，但她和家人当时选择折返马尼拉。
巧合的是，正是罗萨里奥和莫拉莱斯这两名菲律宾前高官，在今年三月入禀国际刑事法院，指控中国国家主席习近平在有主权争议的南海海域犯下“反人道罪”。他们指控习近平和其他中国官员，将七个有争议的岛礁扩建成人工岛，造成大规模环境损害，阻碍大量渔民无法在传统渔场捕捞。
2019年3月17日，菲律宾总统杜特尔特宣布退出国际刑事法院的决定正式生效。今年三月，这两名菲前高官赶在生效日期前向该法院提出了控告。
中国外交部发言人陆慷未表明罗萨里奥被拒入境是否与曾入禀国际刑事法院指控习近平有关。但陆慷强调，中国中央政府和香港特区政府依法处理出入境事务，容许与不容许谁入境，完全是中国的主权，并重申，中方高度重视发展中菲关系。
香港入境事务处当天也针对此事，以邮件回应BBC中文指出，处理每宗入境个案均会依据法律和既定入境政策，“在考虑个别个案的情况后，作出批准或拒绝入境的决定”。
两名菲律宾前任高官连续遭到香港拒绝入境，引发菲律宾媒体大幅度报导。多个菲律宾媒体称，罗萨里奥访港的前一天，他在菲律宾就有关中国渔船与菲律宾渔船相撞事件，向当地媒体表示：“不能信任中国，他们的话并不可靠。”
事实上，这两名前高官的政治立场，与现任菲律宾总统杜特尔特被视为“亲中”的路线不同，反中立场明显，曾多次发表反中言论。
香港拒绝入境事件盘点
香港拒绝民运人士入境事件也常有发生。今年6月2日，“六四”学运领袖封从德从日本搭机抵达香港，准备参加6月4日晚间在维多利亚公园举办的“六四”30周年纪念晚会，却在香港机场遭到遣返。当时邀请单位“香港市民支援爱国民主运动联合会”（简称“支联会”）副主席蔡耀昌谴责港府，以政治理由阻挠“六四”人士赴港。
今年4月，流亡美国的民运人士王希哲，原本要从香港转机到台湾参加“两岸关系研讨会”。但4月15日从美国抵达香港，在机场被羁留盘问五个小时后，遭拒绝入境并遣返美国。
另外，台湾《中央社》也曾在去年底盘点遭港拒绝入境人士名单，发现自从2014年发生反对台湾通过与中国签定服务贸易协定的“太阳花学运”过后，不少台湾学者、政治人物访问香港都遭拒绝入境，当事人往往涉及政治议题。
比如，台湾政界和社运界不少人士访问香港频频遭拒，其中包括“太阳花学运”领袖陈为廷、林飞帆与现任台湾政党“时代力量”立法委员黄国昌，2014年他们都曾被港府拒发入境签证，黄国昌2016年1月再度申请港签，还是被拒绝。
今年79岁的罗萨里奥6月21日早上7时40分抵达香港，当天中午他通过电话向BBC中文表示，他被带到入境处扣留超过5个小时，却未知告知原因。他形容：“这完全是正式的骚扰。”
菲律宾两前高官入境香港遭拒
罗萨里奥表示，香港入境处职员问他许多问题，像姓名、地址、访港原因及返程日期等。
他指出，这些问题一再被重复提出，“每年到香港约六次，这是第一次遇到这样的情况。”并强调，“拿的是外交护照（diplomatic passport），根据《维也纳外交关系公约》，他们无权拘留我。”
罗萨里奥所指的《维也纳外交关系公约》是国际公约，以规范执行外交任务所需之外交特权及外交豁免权。罗萨里奥说，该公约保障外交官员执行职务时不会受到当地政府压迫。
不过，罗萨里奥对BBC表示，他是香港某公司的的董事，此行是为了参加商务会议。
但菲律宾参议院议长维森特·蒂托·索托三世（Vicente Sotto III）质疑罗萨里奥使用外交护照的正当性。他向菲媒指出，只有公务行程或和总统出访才会使能外交护照。
罗萨里奥在6月21日下午2点搭机返回马尼拉。据香港媒体称，有一名驻港的菲外交人员到场协助。
这并非首次有菲律宾前官员在香港遭拒绝入境，今年五月菲前大法官卡皮奥·莫拉莱斯（Conchita Carpio-Morales）也一度在香港机场遭盘问数小时。职员后来向她表示，中间出现错误，允许她入境，但她和家人当时选择折返马尼拉。
巧合的是，正是罗萨里奥和莫拉莱斯这两名菲律宾前高官，在今年三月入禀国际刑事法院，指控中国国家主席习近平在有主权争议的南海海域犯下“反人道罪”。他们指控习近平和其他中国官员，将七个有争议的岛礁扩建成人工岛，造成大规模环境损害，阻碍大量渔民无法在传统渔场捕捞。
2019年3月17日，菲律宾总统杜特尔特宣布退出国际刑事法院的决定正式生效。今年三月，这两名菲前高官赶在生效日期前向该法院提出了控告。
中国外交部发言人陆慷未表明罗萨里奥被拒入境是否与曾入禀国际刑事法院指控习近平有关。但陆慷强调，中国中央政府和香港特区政府依法处理出入境事务，容许与不容许谁入境，完全是中国的主权，并重申，中方高度重视发展中菲关系。
香港入境事务处当天也针对此事，以邮件回应BBC中文指出，处理每宗入境个案均会依据法律和既定入境政策，“在考虑个别个案的情况后，作出批准或拒绝入境的决定”。
两名菲律宾前任高官连续遭到香港拒绝入境，引发菲律宾媒体大幅度报导。多个菲律宾媒体称，罗萨里奥访港的前一天，他在菲律宾就有关中国渔船与菲律宾渔船相撞事件，向当地媒体表示：“不能信任中国，他们的话并不可靠。”
事实上，这两名前高官的政治立场，与现任菲律宾总统杜特尔特被视为“亲中”的路线不同，反中立场明显，曾多次发表反中言论。
香港拒绝入境事件盘点
香港拒绝民运人士入境事件也常有发生。今年6月2日，“六四”学运领袖封从德从日本搭机抵达香港，准备参加6月4日晚间在维多利亚公园举办的“六四”30周年纪念晚会，却在香港机场遭到遣返。当时邀请单位“香港市民支援爱国民主运动联合会”（简称“支联会”）副主席蔡耀昌谴责港府，以政治理由阻挠“六四”人士赴港。
今年4月，流亡美国的民运人士王希哲，原本要从香港转机到台湾参加“两岸关系研讨会”。但4月15日从美国抵达香港，在机场被羁留盘问五个小时后，遭拒绝入境并遣返美国。
另外，台湾《中央社》也曾在去年底盘点遭港拒绝入境人士名单，发现自从2014年发生反对台湾通过与中国签定服务贸易协定的“太阳花学运”过后，不少台湾学者、政治人物访问香港都遭拒绝入境，当事人往往涉及政治议题。
比如，台湾政界和社运界不少人士访问香港频频遭拒，其中包括“太阳花学运”领袖陈为廷、林飞帆与现任台湾政党“时代力量”立法委员黄国昌，2014年他们都曾被港府拒发入境签证，黄国昌2016年1月再度申请港签，还是被拒绝。
Thursday, June 13, 2019
海南银丰医院“涉假疫苗”案：部分受害人获赔偿
海南省博鳌市银丰康养国际医院(下称“银丰医院”)涉假九价人乳头瘤病毒(HPV)疫苗一案中，部分受害者收到一笔相关赔偿，但称“签了保密协议”并未透露赔偿金额和细节。
6月12日下午，部分受害者告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)，当日收到了一笔赔偿，目前在等待药检结果出来后体检。澎湃新闻从琼海市卫生健康委获悉，另有受害者向其反馈“他们都收到了赔偿，我们没有收到赔偿”，已向上级领导反馈情况。
该案受害者王曦告诉澎湃新闻，该笔赔偿已到账，但赔偿金额和细节，其称“签了保密协议”并未透露。
该案另一名受害者张女士告诉澎湃新闻，集资找律师代理此事的受害者已经收到赔偿，而她自己未请律师，暂未收到上述赔偿。
对于上述赔偿事宜，澎湃新闻致电涉事银丰医院法务人员，对方称“不清楚，不知情”，便挂掉电话，也未回复澎湃新闻的相关短信。
今年4月28日，海南省卫生健康委员会通报博鳌银丰康养国际医院涉嫌非法接种疫苗的调查结果，称该院2018年1月涉嫌非法开展九价宫颈癌疫苗(九价HPV疫苗)接种业务，总共接种人数为38人。
中新网太原6月13日电 (杨静 李庭耀)近日，有媒体报道“太原小店一学校初三各班的家长在微信群中联系拍奢华毕业照、张罗谢师宴等，使很多家长不胜其烦”，引发网友关注。13日，记者致电山西省太原市教育局，该局称正在对此事件进行核查。
报道称，有家长反映，中考之际，太原知达常青藤中学校初三各班家长在家校微信群中组织联系拍奢华毕业照、张罗谢师宴、收钱给老师买礼物等，此行为使很多家长不胜其烦。
报道中的微信截图显示，有人在微信群发出95班毕业聚餐人均预收费明细，每人预收1000元；一人与传媒方人员沟通拍照预付6月23日拍摄款3000元等。
针对此事，记者于6月13日致电太原市教育局，该局工作人员称已收到相关情况，并通知学校给出答复，教育局正在对此事件进行核查。
毕业季之际，谢师宴又成了一个绕不开的话题。学生毕业，感恩老师，是人之常情。但近年来，一些“谢师宴”偏离了感恩的本意和初衷，因存在攀比、物质化等问题而成为不良风气的代名词
6月12日下午，部分受害者告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)，当日收到了一笔赔偿，目前在等待药检结果出来后体检。澎湃新闻从琼海市卫生健康委获悉，另有受害者向其反馈“他们都收到了赔偿，我们没有收到赔偿”，已向上级领导反馈情况。
该案受害者王曦告诉澎湃新闻，该笔赔偿已到账，但赔偿金额和细节，其称“签了保密协议”并未透露。
该案另一名受害者张女士告诉澎湃新闻，集资找律师代理此事的受害者已经收到赔偿，而她自己未请律师，暂未收到上述赔偿。
对于上述赔偿事宜，澎湃新闻致电涉事银丰医院法务人员，对方称“不清楚，不知情”，便挂掉电话，也未回复澎湃新闻的相关短信。
今年4月28日，海南省卫生健康委员会通报博鳌银丰康养国际医院涉嫌非法接种疫苗的调查结果，称该院2018年1月涉嫌非法开展九价宫颈癌疫苗(九价HPV疫苗)接种业务，总共接种人数为38人。
中新网太原6月13日电 (杨静 李庭耀)近日，有媒体报道“太原小店一学校初三各班的家长在微信群中联系拍奢华毕业照、张罗谢师宴等，使很多家长不胜其烦”，引发网友关注。13日，记者致电山西省太原市教育局，该局称正在对此事件进行核查。
报道称，有家长反映，中考之际，太原知达常青藤中学校初三各班家长在家校微信群中组织联系拍奢华毕业照、张罗谢师宴、收钱给老师买礼物等，此行为使很多家长不胜其烦。
报道中的微信截图显示，有人在微信群发出95班毕业聚餐人均预收费明细，每人预收1000元；一人与传媒方人员沟通拍照预付6月23日拍摄款3000元等。
针对此事，记者于6月13日致电太原市教育局，该局工作人员称已收到相关情况，并通知学校给出答复，教育局正在对此事件进行核查。
毕业季之际，谢师宴又成了一个绕不开的话题。学生毕业，感恩老师，是人之常情。但近年来，一些“谢师宴”偏离了感恩的本意和初衷，因存在攀比、物质化等问题而成为不良风气的代名词
Tuesday, May 28, 2019
Сооснователя "Диссернета" выставили из аттестационной комиссии. Почему это важно?
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обновил на две трети состав Высшей аттестационной комиссии при российском министерстве образования и науки - контролирующего органа, в ведении которого лежит проверка диссертационных советов и присуждение степеней. Из него был исключен сооснователь сообщества "Диссернет", занимающегося поиском плагиата в диссертациях, Михаил Гельфанд.
Сам Гельфанд связывает свое исключение из комиссии с позицией ее главы, ректора Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова. По мнению Гельфанда, Филиппов "боится его".
"Это связано с тем, что я довольно много крови попортил разным людям, будучи членом президиума ВАК", - прокомментировал ученый.
В последние годы ВАК оказалась ввязанной в несколько скандалов с плагиатом в диссертациях чиновников.
Чем занимается "Диссернет"
Сетевое сообщество "Диссернет" с 2013 года занимается перепроверкой успешно защищенных диссертаций или экспертизой работ "политических и общественных деятелей, попытавшихся улучшить свою репутацию и приобрести дополнительное уважение сограждан путем защиты диссертаций и получения официальных дипломов о кандидатских и докторских степенях".
За эти годы сообщество опубликовало десятки экспертиз кандидатских и докторских диссертаций. В некоторых случаях активистам удавалось добиться того, чтобы авторов недобросовестно написанных трудов лишали ученых степеней.
Среди тех, чьими научными трудами интересовался "Диссернет", были губернаторы, депутаты, сенаторы, министры и их заместители.
Одним из самых громких научных скандалов с участием "Диссернета" стала попытка лишить докторской степени министра культуры Владимира Мединского в 2016 году. Активисты "Диссернета" изучили диссертацию чиновника "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" и обвинили его в ненаучном подходе и политической ангажированности.
Экспертный совет ВАК по истории признал работу "ненаучной" и рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Но президиум ВАК и Минобрнауки не поддержали эту позицию и не стали лишать чиновника степени.
Между экспертным советом ВАК и президиумом разгорелся конфликт. Академики обвинили руководство Высшей аттестационной комиссии (ВАК) во вмешательстве в профессиональную экспертизу диссертации Мединского и дискредитации всей системы научной аттестации в России.
Ученые предложили тогда реформировать ВАК и передать контроль над Высшей аттестационной комиссией Российской академии наук, а также передать присуждение ученых степеней самим вузам, как это уже было сделано с МГУ и СПбГУ.
За два года до этого активисты проекта обвинили в плагиате еще одного министра - Николая Никифорова, возглавлявшего в то время минкомсвязи. Однако тогда научное сообщество также встало на сторону чиновника, который сохранил кандидатскую степень.
Есть и те, кого ВАК лишила степени после жалоб "Диссернета". В их числе экс-депутат Госдумы Алексей Казаков. "Диссернет" утверждал, что чиновник заимствовал часть материала своей кандидатской диссертации из статей Сергея Мелькова и своего научного руководителя Андрея Кошкина. В 2017 году ВАК лишил Казакова научной степени.
Еще одним чиновником, лишенным степени после жалоб "Диссернета", стал депутат Госдумы VI созыва Ришат Абубакиров. Активисты утверждали, что его докторская диссертация представляет собой практически 100-процентный плагиат, и ВАК с этим согласилась. В 2015 году Абубакиров стал первым действующим депутатом Госдумы, лишенным научной степени.
Кто такой Михаил Гельфанд
Михаил Гельфанд - доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, заместитель директор Института проблем передачи информации имени Харкевича (ИППИ). Он был одним из основателей "Диссернета".
В 2012 году Гельфанд избирался в Координационный совет российской оппозиции, в 2014 подписывал заявление против российского военного присутствия на востоке Украины.
В 2016 году он был включен в состав ВАК. Гельфанд наряду с двумя другими сооснователями "Диссернета" Андреем Заякиным и Андреем Ростовцевым с 2018 года входит в комиссию Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований.
Сам Михаил Гельфанд в разговоре с Би-би-си объяснил свое исключение из комиссии тем, что председатель ВАК Владимир Филиппов - "трус" и боится его, так как у него "нет доводов, чтобы возражать моим утверждениям". Каким именно утверждениям, Гельфанд не уточнил.
"Это связано с тем, что я довольно много крови попортил разным людям, будучи членом президиума ВАК, и, по-видимому, Владимир Михайлович Филиппов решил, что пора от меня избавиться", - добавил Гельфанд в эфире "Эха Москвы".
Что такое ВАК
ВАК контролирует все диссертационные советы в России и выполняет функции центрального органа в области присуждения ученых степеней и званий.
Именно ВАК выдает дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты доцента и профессора и контролирует работу советов по защите диссертаций и разрабатывает нормативную базу в области присвоения ученых степеней и званий.
Состав комиссии утверждается правительством по рекомендации министра образования и науки. По ее правилам, члены комиссии не могут исполнять свои обязанности более двух сроков подряд, а ее состав через три года работы непременно обновляется на 50%.
Председатель Высшей аттестационной комиссии с 2013 года - ректор Российского университета дружбы народов, бывший министр образования Россия Владимир Филиппов. Он не ответил на звонки Би-би-си.
Как говорил Филиппов в недавнем интервью, "ВАК формируется на протяжении уже многих десятилетий на принципах гласности, с учетом мнений научных сообществ, но и высокой ответственности".
В новый состав ВАК вошли 139 человек, из них 94 человека (68%) в комиссию ранее не входили, пишет РБК.
Что говорят в "Диссернете" об исключении Гельфанда
По словам другого сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина, нынешний состав ВАК в значительной мере нелегитимен, так как члены ВАК не могут занимать свои должности более двух сроков подряд. Не только Филиппов, но и более 30 человек из предыдущих составов должны были покинуть свои должности, утверждает Заякин.
"Это сделали лишь некоторые. Поэтому любые решения, принятые под председательством Филиппова, или с критическим перевесом голосов нелигитимных членов ВАК, будут оспорены, вплоть до Верховного суда", - сказал ученый. По его мнению, "недалек тот день, когда все решения ВАК, принятые в этом составе, будут признаны ничтожными" по этой причине.
Сам Гельфанд связывает свое исключение из комиссии с позицией ее главы, ректора Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова. По мнению Гельфанда, Филиппов "боится его".
"Это связано с тем, что я довольно много крови попортил разным людям, будучи членом президиума ВАК", - прокомментировал ученый.
В последние годы ВАК оказалась ввязанной в несколько скандалов с плагиатом в диссертациях чиновников.
Чем занимается "Диссернет"
Сетевое сообщество "Диссернет" с 2013 года занимается перепроверкой успешно защищенных диссертаций или экспертизой работ "политических и общественных деятелей, попытавшихся улучшить свою репутацию и приобрести дополнительное уважение сограждан путем защиты диссертаций и получения официальных дипломов о кандидатских и докторских степенях".
За эти годы сообщество опубликовало десятки экспертиз кандидатских и докторских диссертаций. В некоторых случаях активистам удавалось добиться того, чтобы авторов недобросовестно написанных трудов лишали ученых степеней.
Среди тех, чьими научными трудами интересовался "Диссернет", были губернаторы, депутаты, сенаторы, министры и их заместители.
Одним из самых громких научных скандалов с участием "Диссернета" стала попытка лишить докторской степени министра культуры Владимира Мединского в 2016 году. Активисты "Диссернета" изучили диссертацию чиновника "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" и обвинили его в ненаучном подходе и политической ангажированности.
Экспертный совет ВАК по истории признал работу "ненаучной" и рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Но президиум ВАК и Минобрнауки не поддержали эту позицию и не стали лишать чиновника степени.
Между экспертным советом ВАК и президиумом разгорелся конфликт. Академики обвинили руководство Высшей аттестационной комиссии (ВАК) во вмешательстве в профессиональную экспертизу диссертации Мединского и дискредитации всей системы научной аттестации в России.
Ученые предложили тогда реформировать ВАК и передать контроль над Высшей аттестационной комиссией Российской академии наук, а также передать присуждение ученых степеней самим вузам, как это уже было сделано с МГУ и СПбГУ.
За два года до этого активисты проекта обвинили в плагиате еще одного министра - Николая Никифорова, возглавлявшего в то время минкомсвязи. Однако тогда научное сообщество также встало на сторону чиновника, который сохранил кандидатскую степень.
Есть и те, кого ВАК лишила степени после жалоб "Диссернета". В их числе экс-депутат Госдумы Алексей Казаков. "Диссернет" утверждал, что чиновник заимствовал часть материала своей кандидатской диссертации из статей Сергея Мелькова и своего научного руководителя Андрея Кошкина. В 2017 году ВАК лишил Казакова научной степени.
Еще одним чиновником, лишенным степени после жалоб "Диссернета", стал депутат Госдумы VI созыва Ришат Абубакиров. Активисты утверждали, что его докторская диссертация представляет собой практически 100-процентный плагиат, и ВАК с этим согласилась. В 2015 году Абубакиров стал первым действующим депутатом Госдумы, лишенным научной степени.
Кто такой Михаил Гельфанд
Михаил Гельфанд - доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, заместитель директор Института проблем передачи информации имени Харкевича (ИППИ). Он был одним из основателей "Диссернета".
В 2012 году Гельфанд избирался в Координационный совет российской оппозиции, в 2014 подписывал заявление против российского военного присутствия на востоке Украины.
В 2016 году он был включен в состав ВАК. Гельфанд наряду с двумя другими сооснователями "Диссернета" Андреем Заякиным и Андреем Ростовцевым с 2018 года входит в комиссию Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований.
Сам Михаил Гельфанд в разговоре с Би-би-си объяснил свое исключение из комиссии тем, что председатель ВАК Владимир Филиппов - "трус" и боится его, так как у него "нет доводов, чтобы возражать моим утверждениям". Каким именно утверждениям, Гельфанд не уточнил.
"Это связано с тем, что я довольно много крови попортил разным людям, будучи членом президиума ВАК, и, по-видимому, Владимир Михайлович Филиппов решил, что пора от меня избавиться", - добавил Гельфанд в эфире "Эха Москвы".
Что такое ВАК
ВАК контролирует все диссертационные советы в России и выполняет функции центрального органа в области присуждения ученых степеней и званий.
Именно ВАК выдает дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты доцента и профессора и контролирует работу советов по защите диссертаций и разрабатывает нормативную базу в области присвоения ученых степеней и званий.
Состав комиссии утверждается правительством по рекомендации министра образования и науки. По ее правилам, члены комиссии не могут исполнять свои обязанности более двух сроков подряд, а ее состав через три года работы непременно обновляется на 50%.
Председатель Высшей аттестационной комиссии с 2013 года - ректор Российского университета дружбы народов, бывший министр образования Россия Владимир Филиппов. Он не ответил на звонки Би-би-си.
Как говорил Филиппов в недавнем интервью, "ВАК формируется на протяжении уже многих десятилетий на принципах гласности, с учетом мнений научных сообществ, но и высокой ответственности".
В новый состав ВАК вошли 139 человек, из них 94 человека (68%) в комиссию ранее не входили, пишет РБК.
Что говорят в "Диссернете" об исключении Гельфанда
По словам другого сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина, нынешний состав ВАК в значительной мере нелегитимен, так как члены ВАК не могут занимать свои должности более двух сроков подряд. Не только Филиппов, но и более 30 человек из предыдущих составов должны были покинуть свои должности, утверждает Заякин.
"Это сделали лишь некоторые. Поэтому любые решения, принятые под председательством Филиппова, или с критическим перевесом голосов нелигитимных членов ВАК, будут оспорены, вплоть до Верховного суда", - сказал ученый. По его мнению, "недалек тот день, когда все решения ВАК, принятые в этом составе, будут признаны ничтожными" по этой причине.
Monday, May 20, 2019
美国科技禁令：中国科技企业滑铁卢还是世界秩序新起点
美国商务部随后透露，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”（Entity List）。与此相关的禁令一旦生效，就意味着如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。
对于一家全球化时代的科技企业，不能采购美国的元器件，可能面临灭顶之灾。华为的前车之鉴是中兴——在被列入“实体清单”后，这家巨头一时间“主要经营活动无法进行”。
因此，科顿认定华为要失败退场，不是没有理由。但也有专家认为，华为不同于中兴，其“备胎”计划、5G技术的专利护城河给它留下了博弈的筹码。
香港中文大学工程学院副院长黄锦辉教授接受BBC中文采访时称，华为不同于中兴，华为在科研和供应链的安排上比中兴做得好。
2018年华为召开供应商大会，数以千计的供应商中，有150家主要供应商参加。华为为其中92家颁奖，这些企业中有33家来自美国，包括英特尔、高通、博通等芯片企业，占比超过三分之一。
这一比例与中兴相似，后者约有20%至30%元器件，包括基带芯片、射频芯片、存储等从美国采购，而这些核心元器件不易找到替代品，从而导致中兴在禁令生效后陷入停滞。
与中兴不同的是，华为早就建立了自己的芯片企业——海思（Hisilicon）。但海思生产的芯片还不能完全覆盖自己的产品线，华为依然需要直接采购美国芯片厂商的产品。赛迪智库报告显示，2015年华为的芯片采购总额140亿美元左右，其中，采购高通芯片18亿美元、英特尔芯片6.8亿美元、镁光芯片5.8亿美元，博通芯片6亿美元等，涉及多家美国公司。
香港中文大学工程学院副院长黄锦辉教授向BBC中文表示，禁令对华为中短期生产肯定有影响，对已经设计好但未完成器件采购的产品，影响最大。
为了让美国撤除禁令，中兴付出了巨大代价，包括14亿美元民事罚款，还必须在30天内更换董事会和管理层，并允许由美国选择的合规小组入驻检查，成本由中兴承担。
“根据我们的研究，华为不同于中兴，华为在科研和供应链的安排上比中兴做得好。”黄锦辉称。
此前，任正非对媒体强调，华为绝不会遭遇中兴通讯那样的情况，“我们多年来在研发上大量投入……中兴遭遇的事情不会发生在华为身上。”
5月17日凌晨，华为海思总裁何庭波发表了一封致员工的信称，“公司多年前做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得”，而华为“为了这个以为永远不会发生的假设......为公司的生存打造‘备胎’”。“缓冲区已经消失，每一个新产品一出生，将必须同步 ‘科技自立’的方案。”
原本“担心许多芯片永远不会被启用，成为一直压在保密柜里的备胎。” “今天，是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转‘正’。”
华为的提前准备和技术积累，被认为是其不会像中兴那样陷入停滞的理由。
黄锦辉分析，长期来看，华为依然有筹码，在即将到来的5G时代，华为握有数量可观的专利，能够与美国等企业分庭抗争。
比如，华为正在与高通进行专利谈判，路透社透露，双方的和解方案中就包括在5G技术领域进行交叉专利授权。如果完全撕破脸，中美在5G时代是“双输”的结局。
专利数据统计公司IPlytics发布报告显示，截至今年4月，全球5G标准必要专利总量约6万多件，中国企业申请的5G标准必要专利数约占35%，华为以15%的占比名列第一。
此外，华为可借已储备的元器件完成短期的生产。海通证券分析称，华为对此有预期准备，储备大量短期需从美国进口的关键元器件。
“如果美国商务部在150天内确实出台进一步的管制方案并限制对华为出口，我们判断短期影响华为可以克服，超过一年时间则需观察华为打造自主可控供应链的进展。”
华为还有一个筹码，即与美国企业的利益捆绑。华为并未上市，但华为在美的供应商“应声而跌”。5月16日，美国芯片供应商高通与博通的股价分别下跌4%和2.33%。华为的光学元件供应商NeoPhotonic暴跌20.63%，创下近4年来最大单日跌幅。
华为的回应称，（出口禁令）会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位。
分析人士认为， 美国高科技公司在中国市场的利益巨大，很多美国高科技企业的利益不仅仅是中国市场本身，而是借助中国高科技企业的产品进入全球，如果真正“脱钩”，会损伤美国整体产业竞争力。
对于一家全球化时代的科技企业，不能采购美国的元器件，可能面临灭顶之灾。华为的前车之鉴是中兴——在被列入“实体清单”后，这家巨头一时间“主要经营活动无法进行”。
因此，科顿认定华为要失败退场，不是没有理由。但也有专家认为，华为不同于中兴，其“备胎”计划、5G技术的专利护城河给它留下了博弈的筹码。
香港中文大学工程学院副院长黄锦辉教授接受BBC中文采访时称，华为不同于中兴，华为在科研和供应链的安排上比中兴做得好。
2018年华为召开供应商大会，数以千计的供应商中，有150家主要供应商参加。华为为其中92家颁奖，这些企业中有33家来自美国，包括英特尔、高通、博通等芯片企业，占比超过三分之一。
这一比例与中兴相似，后者约有20%至30%元器件，包括基带芯片、射频芯片、存储等从美国采购，而这些核心元器件不易找到替代品，从而导致中兴在禁令生效后陷入停滞。
与中兴不同的是，华为早就建立了自己的芯片企业——海思（Hisilicon）。但海思生产的芯片还不能完全覆盖自己的产品线，华为依然需要直接采购美国芯片厂商的产品。赛迪智库报告显示，2015年华为的芯片采购总额140亿美元左右，其中，采购高通芯片18亿美元、英特尔芯片6.8亿美元、镁光芯片5.8亿美元，博通芯片6亿美元等，涉及多家美国公司。
香港中文大学工程学院副院长黄锦辉教授向BBC中文表示，禁令对华为中短期生产肯定有影响，对已经设计好但未完成器件采购的产品，影响最大。
为了让美国撤除禁令，中兴付出了巨大代价，包括14亿美元民事罚款，还必须在30天内更换董事会和管理层，并允许由美国选择的合规小组入驻检查，成本由中兴承担。
“根据我们的研究，华为不同于中兴，华为在科研和供应链的安排上比中兴做得好。”黄锦辉称。
此前，任正非对媒体强调，华为绝不会遭遇中兴通讯那样的情况，“我们多年来在研发上大量投入……中兴遭遇的事情不会发生在华为身上。”
5月17日凌晨，华为海思总裁何庭波发表了一封致员工的信称，“公司多年前做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得”，而华为“为了这个以为永远不会发生的假设......为公司的生存打造‘备胎’”。“缓冲区已经消失，每一个新产品一出生，将必须同步 ‘科技自立’的方案。”
原本“担心许多芯片永远不会被启用，成为一直压在保密柜里的备胎。” “今天，是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转‘正’。”
华为的提前准备和技术积累，被认为是其不会像中兴那样陷入停滞的理由。
黄锦辉分析，长期来看，华为依然有筹码，在即将到来的5G时代，华为握有数量可观的专利，能够与美国等企业分庭抗争。
比如，华为正在与高通进行专利谈判，路透社透露，双方的和解方案中就包括在5G技术领域进行交叉专利授权。如果完全撕破脸，中美在5G时代是“双输”的结局。
专利数据统计公司IPlytics发布报告显示，截至今年4月，全球5G标准必要专利总量约6万多件，中国企业申请的5G标准必要专利数约占35%，华为以15%的占比名列第一。
此外，华为可借已储备的元器件完成短期的生产。海通证券分析称，华为对此有预期准备，储备大量短期需从美国进口的关键元器件。
“如果美国商务部在150天内确实出台进一步的管制方案并限制对华为出口，我们判断短期影响华为可以克服，超过一年时间则需观察华为打造自主可控供应链的进展。”
华为还有一个筹码，即与美国企业的利益捆绑。华为并未上市，但华为在美的供应商“应声而跌”。5月16日，美国芯片供应商高通与博通的股价分别下跌4%和2.33%。华为的光学元件供应商NeoPhotonic暴跌20.63%，创下近4年来最大单日跌幅。
华为的回应称，（出口禁令）会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位。
分析人士认为， 美国高科技公司在中国市场的利益巨大，很多美国高科技企业的利益不仅仅是中国市场本身，而是借助中国高科技企业的产品进入全球，如果真正“脱钩”，会损伤美国整体产业竞争力。
Monday, May 13, 2019
Режиссер фильма "Братство" Павел Лунгин: "Хотелось что-то противопоставить военной пропаганде"
Новый фильм Павла Лунгина "Братство", рассказывающий о завершающем этапе войны в Афганистане, еще до выхода в прокат вызвал бурные споры и шквал критики со стороны ветеранов-афганцев. Накануне премьеры картины режиссер дал интервью Би-би-си.
В центре сюжета - история отхода 108-й мотострелковой дивизии через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов. Незадолго до начала операции в плен к исламистам попал советский пилот. Военным нужно было придумать, как освободить его и без потерь вывести войска.
Премьера картины изначально была запланирована на 9 мая, однако после предварительного показа в кинотеатре "Иллюзион" сенатор Игорь Морозов предложил перенести дату старта проката, так как, по его мнению, фильм Лунгина "недостоин такой великой даты", как День Победы.
Сенатора поддержали и ряд других парламентариев, а также ветеранская организация "Боевое братство", которая и вовсе призвала министерство культуры России лишить фильм прокатного удостоверения.
В итоге премьеру фильма было решено перенести с 9 мая на 10-е. Глава минкульта Владимир Мединский заявил, что никаких оснований для его запрета не существует.
Накануне премьеры "Братства" Павел Лунгин рассказал в интервью Би-би-си, почему он решился снять кино на столь болезненную тему, как он отреагировал на острую реакцию со стороны ветеранов и зачем нужно рассказывать современному зрителю о военных травмах прошлого.
Би-би-си: Как у вас появился замысел снять фильм об Афганистане? С чего все начиналось?
Павел Лунгин: Началось все с личного знакомства с Николаем Дмитриевичем Ковалевым - генералом армии, бывшим главой ФСБ и депутатом Госдумы. Он искал встречи со мной, потому что он мечтал сделать фильм об Афганистане, причем о конкретном периоде: об операции по выводу [советских] войск из Афганистана. Мне это тоже показалось интересным.
Его рассказы меня удивили тем, что он - на то время полковник внешней разведки, в чью задачу входили переговоры с моджахедами, - рассказывал о маленьком человеке на войне. Это были личные истории, истории людей, с которыми он работал. Мне понравился его взгляд: конкретные личные истории людей на войне. Поэтому в основном все сделано по его рассказам. Его сослуживцы тоже писали маленькие рассказики.
Это все более-менее подлинные факты, которые мы, конечно, немножко изменяли или переосмысляли. Но вот, например, история про прапорщика, который обещал продать [афганцам] огнемет, но не продал его, за что его похитили; переговоры с моджахедами и обеспечение выхода армии через знаменитый перевал Саланг, который контролировался полевыми командирами, - это все документальная история.
Так возник интерес к теме, так возник взгляд на эту тему. Николай Дмитриевич Ковалев уже тогда был болен. К сожалению, он умер, три недели назад [5 апреля 2019 года] мы похоронили его. Наверное, он уже тогда знал, что он болен, и мне кажется, что он вспоминал свою службу и тех людей, с которыми он начинал служить. В этом был для него какой-то дружеский акт по отношению к своим боевым товарищам.
Би-би-си: Были ли какие-то истории про Афганистан, которые вас поразили, шокировали, особенно остро задели?
П.Л.: Честно говоря, нет. Я думаю, что мы все знаем уже столько шокирующих историй... Мы живем в мире кошмарных историй. Мне, скорее, хотелось передать ощущение этой войны, хаоса, какой-то потерянности. Конечно, это антивоенный фильм. Это фильм, который не прославляет войну, но в то же время прославляет тех людей, которые были на этой войне.
Би-би-си: В своей речи после показа в минкульте вы говорили, что афганская война, как и чеченская - это нарыв. Нужно ли именно сейчас трогать, бередить этот нарыв?
П.Л.: Мне кажется, что вообще нужно обсуждать свою историю и каким-то образом разбирать все это. Каждая война - это травма, и я сторонник психоаналитического подхода, то есть травмы нужно проговаривать. Я также считаю, что надо проговаривать культ личности и историю лагерей. Я считаю, что это все недостаточно проговорено, и у людей часто нет моральной оценки того, что произошло.
Об этом, конечно, нужно говорить, потому что у нас была похожая ситуация в Сирии, у нас похожая ситуация может быть на Украине. Идет какая-то большая военная, милитаристская пропаганда, которой хотелось что-то противопоставить.
В центре сюжета - история отхода 108-й мотострелковой дивизии через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов. Незадолго до начала операции в плен к исламистам попал советский пилот. Военным нужно было придумать, как освободить его и без потерь вывести войска.
Премьера картины изначально была запланирована на 9 мая, однако после предварительного показа в кинотеатре "Иллюзион" сенатор Игорь Морозов предложил перенести дату старта проката, так как, по его мнению, фильм Лунгина "недостоин такой великой даты", как День Победы.
Сенатора поддержали и ряд других парламентариев, а также ветеранская организация "Боевое братство", которая и вовсе призвала министерство культуры России лишить фильм прокатного удостоверения.
В итоге премьеру фильма было решено перенести с 9 мая на 10-е. Глава минкульта Владимир Мединский заявил, что никаких оснований для его запрета не существует.
Накануне премьеры "Братства" Павел Лунгин рассказал в интервью Би-би-си, почему он решился снять кино на столь болезненную тему, как он отреагировал на острую реакцию со стороны ветеранов и зачем нужно рассказывать современному зрителю о военных травмах прошлого.
Би-би-си: Как у вас появился замысел снять фильм об Афганистане? С чего все начиналось?
Павел Лунгин: Началось все с личного знакомства с Николаем Дмитриевичем Ковалевым - генералом армии, бывшим главой ФСБ и депутатом Госдумы. Он искал встречи со мной, потому что он мечтал сделать фильм об Афганистане, причем о конкретном периоде: об операции по выводу [советских] войск из Афганистана. Мне это тоже показалось интересным.
Его рассказы меня удивили тем, что он - на то время полковник внешней разведки, в чью задачу входили переговоры с моджахедами, - рассказывал о маленьком человеке на войне. Это были личные истории, истории людей, с которыми он работал. Мне понравился его взгляд: конкретные личные истории людей на войне. Поэтому в основном все сделано по его рассказам. Его сослуживцы тоже писали маленькие рассказики.
Это все более-менее подлинные факты, которые мы, конечно, немножко изменяли или переосмысляли. Но вот, например, история про прапорщика, который обещал продать [афганцам] огнемет, но не продал его, за что его похитили; переговоры с моджахедами и обеспечение выхода армии через знаменитый перевал Саланг, который контролировался полевыми командирами, - это все документальная история.
Так возник интерес к теме, так возник взгляд на эту тему. Николай Дмитриевич Ковалев уже тогда был болен. К сожалению, он умер, три недели назад [5 апреля 2019 года] мы похоронили его. Наверное, он уже тогда знал, что он болен, и мне кажется, что он вспоминал свою службу и тех людей, с которыми он начинал служить. В этом был для него какой-то дружеский акт по отношению к своим боевым товарищам.
Би-би-си: Были ли какие-то истории про Афганистан, которые вас поразили, шокировали, особенно остро задели?
П.Л.: Честно говоря, нет. Я думаю, что мы все знаем уже столько шокирующих историй... Мы живем в мире кошмарных историй. Мне, скорее, хотелось передать ощущение этой войны, хаоса, какой-то потерянности. Конечно, это антивоенный фильм. Это фильм, который не прославляет войну, но в то же время прославляет тех людей, которые были на этой войне.
Би-би-си: В своей речи после показа в минкульте вы говорили, что афганская война, как и чеченская - это нарыв. Нужно ли именно сейчас трогать, бередить этот нарыв?
П.Л.: Мне кажется, что вообще нужно обсуждать свою историю и каким-то образом разбирать все это. Каждая война - это травма, и я сторонник психоаналитического подхода, то есть травмы нужно проговаривать. Я также считаю, что надо проговаривать культ личности и историю лагерей. Я считаю, что это все недостаточно проговорено, и у людей часто нет моральной оценки того, что произошло.
Об этом, конечно, нужно говорить, потому что у нас была похожая ситуация в Сирии, у нас похожая ситуация может быть на Украине. Идет какая-то большая военная, милитаристская пропаганда, которой хотелось что-то противопоставить.
Wednesday, April 24, 2019
ديلي تلغراف: السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في "استفتاء صوري"
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء عددا من القضايا العربية والدولية، منها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، ومحاولات شقيقتين من السعودية الحصول على اللجوء بعد فرارهما من المملكة، والزيارة المزمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا.
البداية من صحيفة ديلي تلغراف وتقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان "السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري".
يقول سانشيز إنه سيتم تعديل الدستور المصري للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن "زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء وجهت له الكثير من الانتقادات".
ويضيف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.
ويورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه "صوري"، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر "احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين".
وبحسب التقرير، فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في "انقلاب عسكري".
ويضيف الكاتب أنه منذ الإطاحة بمرسي، سجنت الحكومة عشرات الآلاف في محاكمات جماعية، مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون.
وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر "اُجبرت على الإذعان"، بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج.
وتلغي التعديلات الدستورية حد الفترتين الرئاسيتين الذي وضع بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام، بحسب التقرير، الذي يضيف أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها "اعتداء بالغ على سلطة القانون".
ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية، بحسب التقرير، بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء، بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد.
ويقول الكاتب إن أنصار السيسي عرضوا على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
ويقول التقرير إن شقيقتين سعوديتين فرتا من أسرتهما في السعودية، وتقيمان الآن في جمهورية جورجيا، وتعيشان تحت حماية الدولة التي تقدم لهما المأوى، وأنهما طلبتا اللجوء إلى بريطانيا أو دولة غربية أخرى.
وبحسب التقرير، فإن الشقيقتين وفاء ومها السبيعي هما الأحدث من بين حالات هروب نساء سعوديات. ويوضح التقرير أن الشقيقتين فرتا إلى جورجيا لأن مواطني السعودية ليسوا بحاجة لتأشيرة لدخولها.
وقالت الفتاتان للصحيفة إنها تخشيان قدوم والدهما أو أشقائهما إلى جورجيا لإعادتهما إلى السعودية.
كما قالتا للصحيفة "نود الذهاب إلى بلد يحمينا ويقدم لنا مستقبلا أفضل. نبحث عن أي بلد آمن يستقبلنا ولكننا نفضل هولندا أو كندا أو السويد أو بريطانيا".
وتشير الصحيفة إلى أن وفاء (25 عاما)، وهي ليست متزوجة، ومها (28 عاما)، وهي مطلقة، كانتا حريصتين على ألا يكشفا أين كانتا أو كيف تمكنتا من الفرار من أسرتهما.
وقالت الفتاتان إن قوانين وصاية الرجال على النساء في السعودية جعلت حياتهما "عذابا". وأضافتا أن لدى كليهما مؤهلات جامعيىة، حيث تتخصص إحداهن في علم الرياضيات بينما تتخصص الأخرى في المحاسبة.
ويقول التقرير إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جعل منح المرأة المزيد من الفرص واحدة من سياساته الرئيسية للإصلاح، لكنه لم يرفع نظام القوامة ووصاية الرجل على المرأة. كما أنه حظر المعارضة بكل صورها، بما في ذلك ناشطات حقوق المرأة اللاتي تم سجن عدد منهن.
وجاءت افتتاحية صحيفة التايمز بعنوان "زيارة ترامب: بريطانيا بحاجة لدعم الولايات المتحدة ويجب أن ترحب بالرئيس".
وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي بعد جورج دابليو بوش عام 2003 وباراك أوباما عام 2011 يتلقى دعوة من قصر باكنغهام لزيارة رسمية.
وتضيف الصحيفة أن بريطانيا في حاجة للولايات المتحدة في أزمتها الحالية، وسط محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي العاثرة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتقول الصحيفة إن لجون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، حق الموافقة على طلب ترامب إلقاء كلمة أمام البرلمان، وأنه يتوجب عليه الموافقة على ذلك المطلب.
وتضيف أن منصب الرئيس الأمريكي أهم وأكبر من أي شخص يشغله. ونظرا لأن ترامب يضع أهمية خاصة للعلاقات الشخصية مع رؤساء الدول والحكومات، يتعين الموافقة على طلبه لأن ذلك يتوافق مع مصلحة البلاد، حيث يقتضي ذلك إكرامه كضيف عزيز.
البداية من صحيفة ديلي تلغراف وتقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان "السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري".
يقول سانشيز إنه سيتم تعديل الدستور المصري للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن "زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء وجهت له الكثير من الانتقادات".
ويضيف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.
ويورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه "صوري"، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر "احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين".
وبحسب التقرير، فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في "انقلاب عسكري".
ويضيف الكاتب أنه منذ الإطاحة بمرسي، سجنت الحكومة عشرات الآلاف في محاكمات جماعية، مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون.
وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر "اُجبرت على الإذعان"، بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج.
وتلغي التعديلات الدستورية حد الفترتين الرئاسيتين الذي وضع بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام، بحسب التقرير، الذي يضيف أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها "اعتداء بالغ على سلطة القانون".
ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية، بحسب التقرير، بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء، بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد.
ويقول الكاتب إن أنصار السيسي عرضوا على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
ويقول التقرير إن شقيقتين سعوديتين فرتا من أسرتهما في السعودية، وتقيمان الآن في جمهورية جورجيا، وتعيشان تحت حماية الدولة التي تقدم لهما المأوى، وأنهما طلبتا اللجوء إلى بريطانيا أو دولة غربية أخرى.
وبحسب التقرير، فإن الشقيقتين وفاء ومها السبيعي هما الأحدث من بين حالات هروب نساء سعوديات. ويوضح التقرير أن الشقيقتين فرتا إلى جورجيا لأن مواطني السعودية ليسوا بحاجة لتأشيرة لدخولها.
وقالت الفتاتان للصحيفة إنها تخشيان قدوم والدهما أو أشقائهما إلى جورجيا لإعادتهما إلى السعودية.
كما قالتا للصحيفة "نود الذهاب إلى بلد يحمينا ويقدم لنا مستقبلا أفضل. نبحث عن أي بلد آمن يستقبلنا ولكننا نفضل هولندا أو كندا أو السويد أو بريطانيا".
وتشير الصحيفة إلى أن وفاء (25 عاما)، وهي ليست متزوجة، ومها (28 عاما)، وهي مطلقة، كانتا حريصتين على ألا يكشفا أين كانتا أو كيف تمكنتا من الفرار من أسرتهما.
وقالت الفتاتان إن قوانين وصاية الرجال على النساء في السعودية جعلت حياتهما "عذابا". وأضافتا أن لدى كليهما مؤهلات جامعيىة، حيث تتخصص إحداهن في علم الرياضيات بينما تتخصص الأخرى في المحاسبة.
ويقول التقرير إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جعل منح المرأة المزيد من الفرص واحدة من سياساته الرئيسية للإصلاح، لكنه لم يرفع نظام القوامة ووصاية الرجل على المرأة. كما أنه حظر المعارضة بكل صورها، بما في ذلك ناشطات حقوق المرأة اللاتي تم سجن عدد منهن.
وجاءت افتتاحية صحيفة التايمز بعنوان "زيارة ترامب: بريطانيا بحاجة لدعم الولايات المتحدة ويجب أن ترحب بالرئيس".
وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي بعد جورج دابليو بوش عام 2003 وباراك أوباما عام 2011 يتلقى دعوة من قصر باكنغهام لزيارة رسمية.
وتضيف الصحيفة أن بريطانيا في حاجة للولايات المتحدة في أزمتها الحالية، وسط محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي العاثرة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتقول الصحيفة إن لجون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، حق الموافقة على طلب ترامب إلقاء كلمة أمام البرلمان، وأنه يتوجب عليه الموافقة على ذلك المطلب.
وتضيف أن منصب الرئيس الأمريكي أهم وأكبر من أي شخص يشغله. ونظرا لأن ترامب يضع أهمية خاصة للعلاقات الشخصية مع رؤساء الدول والحكومات، يتعين الموافقة على طلبه لأن ذلك يتوافق مع مصلحة البلاد، حيث يقتضي ذلك إكرامه كضيف عزيز.
Thursday, April 18, 2019
दूसरे चरण का मतदान आज, इन वीवीआईपी उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा है दांव पर
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव यानि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। आज दूसरे चरण के मतदान के लिए वोटिंग हो रही है। जिसमें 13 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वही आज दूसरे फेज़ की वोटिंग बेहद खास भी है। इसका कारण ये कि आज कई वीवीआईपी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज मोदी सरकार के 4 मंत्री, 1 पूर्व पीएम, 3 पूर्व सीएम, 8 पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वीवीआईपी सीट है जिन पर कुछ बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।
मथुरा लोकसभा सीट से हेमामालिनी
2014 में राजनीति में एंट्री करने वाली हेमा मालिनी दूसरी बार अपनी किस्मत आज़मां रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट पर वोटिंग हो रही है जहां से वो बीजेपी से उम्मीदवार है। हेमामालिनी का इस चुनाव में मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है।
लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर
यूपी की फतेहपुर सीकरी सीट से राज बब्बर मैदान में हैं लिहाज़ा ये सीट भी काफी हॉट मानी जा रही है। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकीं हैं। बॉलीवुड से राजनीति में आने वाले राजबब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस में काफी अहम भूमिका रखते हैं। यहां उनका मुकाबला मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चहल और बीएसपी के श्री भगवान शर्मा से है।
जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट से फारूक अब्दुल्ला
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारुख अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या अहमियत है ये सभी जानते हैं। आज जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट जहां से फारूख अब्दुल्ला उम्मीदवार हैं वहां भी वोटिंंग हो रही है। फारुख अब्दुल्ला के सामने बीजेपी के खालिद जहांगीर, पीडीपी के आगा मोहसिन और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान अंसारी हैं। फारूक अब्दुल्ला 3 बार राज्य के सीएम भी रह चुके हैं।
बिहार की बांका लोकसभा सीट से जयप्रकाश नारायण यादव
बांका लोकसभा सीट से आज राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव की सांख भी दांव पर है। जेपी आंदोलन से राजनीति के फलक तक पहुंचने वाले जयप्रकाश नारायण यादव के कद का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि मोदी लहर में भी जयप्रकाश नारायण यादव ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। राजनीति में उन्हे 4 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
लोकसभा सीट तमिलनाडू से कनिमोझी हैं वीवीआईपी उम्मीदवार
मुथुवेल करुणानिधि कनिमोझी तमिलनाडू से चुनाव लड़ रही हैं और आज वोटिंग यहां जारी है। डीएमके से मौजूदा सांसद कनिमोझी अपने पिता की ‘विरासत’ को संभाल रही हैं। आज उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर हैं।
उधमपुर लोकसभा सीट से डॉ. जितेंद्र सिंह की सांख दांव पर
जम्मू-कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट भी वीवीआईपी सीट में शामिल है क्योंकि इस सीट से केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह अपनी किस्मत आज़मां रहे हैं। 2014 के चुनाव में उनके सामने इस सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद थे जिन्हे जितेंद्र सिंह ने 60 हजार से भी अधिक वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। वही इस बार उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य हैं, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भी समर्थन है।
लोकसभा सीट तुमकुरसे एच डी देवगौड़ा मैदान में
कर्नाटक की तुमकुर सीट भी इस बार खास सुर्खियों में है क्योंकि इस सीट से चुनावी मैदान मे उतरे हैं पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा। जी हां… देवगौड़ा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार जीएस बसवाराज से है।
मथुरा लोकसभा सीट से हेमामालिनी
2014 में राजनीति में एंट्री करने वाली हेमा मालिनी दूसरी बार अपनी किस्मत आज़मां रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट पर वोटिंग हो रही है जहां से वो बीजेपी से उम्मीदवार है। हेमामालिनी का इस चुनाव में मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है।
लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर
यूपी की फतेहपुर सीकरी सीट से राज बब्बर मैदान में हैं लिहाज़ा ये सीट भी काफी हॉट मानी जा रही है। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकीं हैं। बॉलीवुड से राजनीति में आने वाले राजबब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस में काफी अहम भूमिका रखते हैं। यहां उनका मुकाबला मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चहल और बीएसपी के श्री भगवान शर्मा से है।
जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट से फारूक अब्दुल्ला
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारुख अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या अहमियत है ये सभी जानते हैं। आज जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट जहां से फारूख अब्दुल्ला उम्मीदवार हैं वहां भी वोटिंंग हो रही है। फारुख अब्दुल्ला के सामने बीजेपी के खालिद जहांगीर, पीडीपी के आगा मोहसिन और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान अंसारी हैं। फारूक अब्दुल्ला 3 बार राज्य के सीएम भी रह चुके हैं।
बिहार की बांका लोकसभा सीट से जयप्रकाश नारायण यादव
बांका लोकसभा सीट से आज राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव की सांख भी दांव पर है। जेपी आंदोलन से राजनीति के फलक तक पहुंचने वाले जयप्रकाश नारायण यादव के कद का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि मोदी लहर में भी जयप्रकाश नारायण यादव ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। राजनीति में उन्हे 4 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
लोकसभा सीट तमिलनाडू से कनिमोझी हैं वीवीआईपी उम्मीदवार
मुथुवेल करुणानिधि कनिमोझी तमिलनाडू से चुनाव लड़ रही हैं और आज वोटिंग यहां जारी है। डीएमके से मौजूदा सांसद कनिमोझी अपने पिता की ‘विरासत’ को संभाल रही हैं। आज उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर हैं।
उधमपुर लोकसभा सीट से डॉ. जितेंद्र सिंह की सांख दांव पर
जम्मू-कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट भी वीवीआईपी सीट में शामिल है क्योंकि इस सीट से केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह अपनी किस्मत आज़मां रहे हैं। 2014 के चुनाव में उनके सामने इस सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद थे जिन्हे जितेंद्र सिंह ने 60 हजार से भी अधिक वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। वही इस बार उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य हैं, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भी समर्थन है।
लोकसभा सीट तुमकुरसे एच डी देवगौड़ा मैदान में
कर्नाटक की तुमकुर सीट भी इस बार खास सुर्खियों में है क्योंकि इस सीट से चुनावी मैदान मे उतरे हैं पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा। जी हां… देवगौड़ा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार जीएस बसवाराज से है।
Wednesday, March 13, 2019
बिहारः डबल मर्डर से दहला रोहतास जिला, राइस मिल मालिक समेत 2 की हत्या
बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. ना उन्हें कानून खौफ है और ना ही वर्दी का डर. ताजा मामला रोहतास जिले का है, जहां डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई. अज्ञात बदमाशों ने एक राइस मिल के मालिक और उनके कर्मचारी की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए.
दोहरी हत्या की ये वारदात रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र की है. स्थानीय पुलिस अधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रूपीपुर बांध गांव में एक राइस मिल है. देर रात करीब 12 से 15 की संख्या में बदमाशों ने वहां धावा बोल दिया और वहां रखे चावल उठाने लगे. इसी बीच मिल के मालिक 45 वर्षीय माणिकचंद साव और उनका कर्मचारी गोपाल भी वहां जा पहुंचे.
उन दोनों ने बदमाशों का विरोध किया, तो लूट करने आए अपराधियों ने दोनों को बंधक बना लिया और उनके हाथ-पैर बांधकर उन्हें मिल के निकट तालाब में फेंक दिया. जिससे दोनों की डूब जाने से मौत हो गई. इसके बाद बदमाश मिल से करीब तीन लाख रुपये का चावल लूटकर फरार हो गए.
सहायक पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में मिल के कर्मचारियों के बयान पर हत्या की एक प्राथमिकी कोचस थाना में दर्ज कर ली गई है. अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. उन्होंने बताया कि दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.
इस वायरल वीडियो में एक अमेरिकी कार्यकर्ता ने दावा किया है कि बालाकोट में की गई एयरस्ट्राइक में करीब 200 से अधिक आतंकी मारे गए थे. मूलत: रूप से गिलगिट के रहने वाले अमेरिकी कार्यकर्ता सेंग हसन सेरिंग ने 2.20 मिनट का वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान कुछ स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं. और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, इसी दौरान वह कहते हैं कि कल हमारा करीब 200 बंदा ऊपर गया है.
समाचार एजेंसी ANI के दावे के मुताबिक, ये वीडियो उर्दू मीडिया में काफी वायरल हो रहा है और कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है. उर्दू मीडिया के अनुसार, एयरस्ट्राइक के बाद कई लाशों को बालाकोट से खैबर पख्तूनवा शिफ्ट किया गया था.
वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी सेना के जवान कह रहे हैं कि हमारे 200 से ऊपर लोग शहीद हुए हैं, ये समय पाकिस्तानी सरकार के साथ खड़ा होने का है. जवान कह रहे हैं कि हमारे नसीब में शहादत नहीं लिखी है लेकिन जिनके नसीब में है हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए. इस दौरान आतंकियों के कई परिजन, बच्चे वीडियो में बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं.
हालांकि अमेरिकी कार्यकर्ता सेंग हसन सेरिंग खुद भी कह रहे हैं कि वह इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें देखकर ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा छुपा रहा है. वह पर लोकल मीडिया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को घुसने नहीं दिया जा रहा है.
सेरिंग ने कहा कि पाकिस्तान भले ही लगातार दावा कर रहा हो कि बालाकोट में सिर्फ पेड़ों को ही नुकसान पहुंचा है लेकिन फिर भी उसने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया हुआ है.
उन्होंने बताया कि वहां मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के मदरसे से एयरस्ट्राइक के ठीक अगले दिन कई लाशों को खैबर पख्तनूवना शिफ्ट किया गया. इनसभी बातों को लोकल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से छुपाया गया था.
दोहरी हत्या की ये वारदात रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र की है. स्थानीय पुलिस अधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रूपीपुर बांध गांव में एक राइस मिल है. देर रात करीब 12 से 15 की संख्या में बदमाशों ने वहां धावा बोल दिया और वहां रखे चावल उठाने लगे. इसी बीच मिल के मालिक 45 वर्षीय माणिकचंद साव और उनका कर्मचारी गोपाल भी वहां जा पहुंचे.
उन दोनों ने बदमाशों का विरोध किया, तो लूट करने आए अपराधियों ने दोनों को बंधक बना लिया और उनके हाथ-पैर बांधकर उन्हें मिल के निकट तालाब में फेंक दिया. जिससे दोनों की डूब जाने से मौत हो गई. इसके बाद बदमाश मिल से करीब तीन लाख रुपये का चावल लूटकर फरार हो गए.
सहायक पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में मिल के कर्मचारियों के बयान पर हत्या की एक प्राथमिकी कोचस थाना में दर्ज कर ली गई है. अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. उन्होंने बताया कि दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.
इस वायरल वीडियो में एक अमेरिकी कार्यकर्ता ने दावा किया है कि बालाकोट में की गई एयरस्ट्राइक में करीब 200 से अधिक आतंकी मारे गए थे. मूलत: रूप से गिलगिट के रहने वाले अमेरिकी कार्यकर्ता सेंग हसन सेरिंग ने 2.20 मिनट का वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान कुछ स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं. और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, इसी दौरान वह कहते हैं कि कल हमारा करीब 200 बंदा ऊपर गया है.
समाचार एजेंसी ANI के दावे के मुताबिक, ये वीडियो उर्दू मीडिया में काफी वायरल हो रहा है और कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है. उर्दू मीडिया के अनुसार, एयरस्ट्राइक के बाद कई लाशों को बालाकोट से खैबर पख्तूनवा शिफ्ट किया गया था.
वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी सेना के जवान कह रहे हैं कि हमारे 200 से ऊपर लोग शहीद हुए हैं, ये समय पाकिस्तानी सरकार के साथ खड़ा होने का है. जवान कह रहे हैं कि हमारे नसीब में शहादत नहीं लिखी है लेकिन जिनके नसीब में है हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए. इस दौरान आतंकियों के कई परिजन, बच्चे वीडियो में बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं.
हालांकि अमेरिकी कार्यकर्ता सेंग हसन सेरिंग खुद भी कह रहे हैं कि वह इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें देखकर ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा छुपा रहा है. वह पर लोकल मीडिया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को घुसने नहीं दिया जा रहा है.
सेरिंग ने कहा कि पाकिस्तान भले ही लगातार दावा कर रहा हो कि बालाकोट में सिर्फ पेड़ों को ही नुकसान पहुंचा है लेकिन फिर भी उसने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया हुआ है.
उन्होंने बताया कि वहां मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के मदरसे से एयरस्ट्राइक के ठीक अगले दिन कई लाशों को खैबर पख्तनूवना शिफ्ट किया गया. इनसभी बातों को लोकल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से छुपाया गया था.
Friday, February 15, 2019
台湾AI机器人“美玉姨”的使命：甄别假资讯，挑战网路谣言
2018年，台湾工程师徐曦在台北士林街头，听到某教会在向路人宣传理念，并用了一些徐曦认为与事实不合的资讯，听者却似乎趋之若鹜。徐曦感叹：未经证实的传言却能影响一般大众，特别是那些在LINE，台湾最为广用的社交通讯中消费新闻资讯的人。
这次经历根植在徐曦心中。2018年台湾九合一选举过后不久，旅居香港的徐曦让台湾第一个过滤网路假资讯的对话机器人（chatbot）“美玉姨”上线。
“美玉姨”的名字来自“每”当“遇”到谣言的谐音，独特功能在于“互动性”。也就是，只要将“美玉姨”加入LINE里面的聊天群组，一但有人发布不实或争议的资讯，而这个资讯“美玉姨”有所了解（资料库有），“美玉姨”便会自动加入对话，向读者说明这则资讯之真假，或解释这些讯息只是“个人意见”不是官方政策。
“美玉姨”查核的资讯不仅限于在网路上广传的医疗健康新闻，政治新闻及传闻也是她查核的重点。“美玉姨”还提供她判断资讯之消息来源，让读者去查证或参与讨论。
网路上，有民众形容“美玉姨”像是足球场上的裁判，会对那些真相难辨的资讯亮出黄牌或红牌。
台湾“九合一选举”：你要知道的五大看点
假新闻当道，科技圈如何“打假”？
阴谋论、假新闻、网络谣言为何能深入人心？
中国社科院报告：近六成“假新闻”首发于微博
资讯战
徐曦告诉BBC中文，“美玉姨”的由来和自己参与网路民主化运动有关。2014年太阳花运动时期，有一群以程序员为主的志愿者成立名为“g0v. 零时政府”的网站及社交媒体群组，试图打破新闻资讯透过主流媒体传播的途径，实践资讯开放，民主化之目的。
徐曦看到，“g0v. 零时政府”网站参与太阳花运动，并不只为宣扬理念，也试图让民众有公平开放的平台获取资讯。
这个网站后来发展成一个数据资料库，取名为“真的假的”，平台集结数十位公民志愿者，搜集四面八方的网路资讯，提供给读者进行查证。
徐曦向BBC中文解释，“美玉姨”判断谣言所需要的大数据，就是来自“真的假的”资料库。
徐曦之前接受台媒访问时便表示，真正辛苦的是后端帮忙搜罗，过滤资料并建立大数据资料库的志愿者。她说，建立资料库确实重要，也许在她旅居的香港，日后也有人可以创建一个网路机器人，供网路读者查询资讯的真假。
资讯民主与政治民主
“美玉姨”诞生的第一天，就有数万则消息涌入。“这也反映出，台湾社会对于资讯民主化的渴求或焦虑，特别是这次台湾九合一选举，资讯战已经被公认为未来政治或社会对话的战场，”台湾高雄医学大学性别研究所所长林津如副教授向BBC 中文说明。
林津如认为，资讯民主化是政治民主化之重要条件，既涉及言论自由，也要求相关资讯以及数据不被政府或霸权团体（譬如专家学者或财团）垄断。
徐曦告诉BBC 中文，“美玉姨”的工作不仅是澄清假新闻，或简单告诉大家Yes 或 No。“美玉姨”更是在期许民众建立辨别新闻资讯之能力和责任。如果民众有天也开始质疑“美玉姨”的观点太过简单，那就达到她创立“美玉姨”最大之目的。
质疑与挑战
BBC中文发现最近，台湾网路平台PTT质疑“美玉姨”是民进党政府派来监听民众的网路工具。这种质疑也在社交媒体LINE上传播。特别是在“长辈”（台湾对中高年龄族群称呼）群组中流传，批评“美玉姨”被民进党政府用来“洗白”对其不利的文章。 批评指，任何批判民进党的文章都会被美玉姨标示为谣言。
徐曦表示，“美玉姨”只会“听”，不会记录民众在社交群组里讨论的讯息。此外也有“深绿”选民质疑她的网路机器人是国民党的打手。“这样看起来，两边都攻击美玉姨是挺黑色幽默的。”徐曦说。
另一方面，她也希望使用者思考，是否未来有人会操控“美玉姨”？
徐曦强调，过度依赖人工智能不是好事。她和林津如在这一问题上持同样观点——资讯社会的隐忧在于非民主政府会想把资讯或新闻集中化，成为知识，来控制人民。“美玉姨便是尝试挑战资讯过于集中化、寡头化这一趋势。”
这次经历根植在徐曦心中。2018年台湾九合一选举过后不久，旅居香港的徐曦让台湾第一个过滤网路假资讯的对话机器人（chatbot）“美玉姨”上线。
“美玉姨”的名字来自“每”当“遇”到谣言的谐音，独特功能在于“互动性”。也就是，只要将“美玉姨”加入LINE里面的聊天群组，一但有人发布不实或争议的资讯，而这个资讯“美玉姨”有所了解（资料库有），“美玉姨”便会自动加入对话，向读者说明这则资讯之真假，或解释这些讯息只是“个人意见”不是官方政策。
“美玉姨”查核的资讯不仅限于在网路上广传的医疗健康新闻，政治新闻及传闻也是她查核的重点。“美玉姨”还提供她判断资讯之消息来源，让读者去查证或参与讨论。
网路上，有民众形容“美玉姨”像是足球场上的裁判，会对那些真相难辨的资讯亮出黄牌或红牌。
台湾“九合一选举”：你要知道的五大看点
假新闻当道，科技圈如何“打假”？
阴谋论、假新闻、网络谣言为何能深入人心？
中国社科院报告：近六成“假新闻”首发于微博
资讯战
徐曦告诉BBC中文，“美玉姨”的由来和自己参与网路民主化运动有关。2014年太阳花运动时期，有一群以程序员为主的志愿者成立名为“g0v. 零时政府”的网站及社交媒体群组，试图打破新闻资讯透过主流媒体传播的途径，实践资讯开放，民主化之目的。
徐曦看到，“g0v. 零时政府”网站参与太阳花运动，并不只为宣扬理念，也试图让民众有公平开放的平台获取资讯。
这个网站后来发展成一个数据资料库，取名为“真的假的”，平台集结数十位公民志愿者，搜集四面八方的网路资讯，提供给读者进行查证。
徐曦向BBC中文解释，“美玉姨”判断谣言所需要的大数据，就是来自“真的假的”资料库。
徐曦之前接受台媒访问时便表示，真正辛苦的是后端帮忙搜罗，过滤资料并建立大数据资料库的志愿者。她说，建立资料库确实重要，也许在她旅居的香港，日后也有人可以创建一个网路机器人，供网路读者查询资讯的真假。
资讯民主与政治民主
“美玉姨”诞生的第一天，就有数万则消息涌入。“这也反映出，台湾社会对于资讯民主化的渴求或焦虑，特别是这次台湾九合一选举，资讯战已经被公认为未来政治或社会对话的战场，”台湾高雄医学大学性别研究所所长林津如副教授向BBC 中文说明。
林津如认为，资讯民主化是政治民主化之重要条件，既涉及言论自由，也要求相关资讯以及数据不被政府或霸权团体（譬如专家学者或财团）垄断。
徐曦告诉BBC 中文，“美玉姨”的工作不仅是澄清假新闻，或简单告诉大家Yes 或 No。“美玉姨”更是在期许民众建立辨别新闻资讯之能力和责任。如果民众有天也开始质疑“美玉姨”的观点太过简单，那就达到她创立“美玉姨”最大之目的。
质疑与挑战
BBC中文发现最近，台湾网路平台PTT质疑“美玉姨”是民进党政府派来监听民众的网路工具。这种质疑也在社交媒体LINE上传播。特别是在“长辈”（台湾对中高年龄族群称呼）群组中流传，批评“美玉姨”被民进党政府用来“洗白”对其不利的文章。 批评指，任何批判民进党的文章都会被美玉姨标示为谣言。
徐曦表示，“美玉姨”只会“听”，不会记录民众在社交群组里讨论的讯息。此外也有“深绿”选民质疑她的网路机器人是国民党的打手。“这样看起来，两边都攻击美玉姨是挺黑色幽默的。”徐曦说。
另一方面，她也希望使用者思考，是否未来有人会操控“美玉姨”？
徐曦强调，过度依赖人工智能不是好事。她和林津如在这一问题上持同样观点——资讯社会的隐忧在于非民主政府会想把资讯或新闻集中化，成为知识，来控制人民。“美玉姨便是尝试挑战资讯过于集中化、寡头化这一趋势。”
Thursday, February 7, 2019
सियासत की ज़मीन पर मज़बूती से खड़ी महिलाएं
घर हो या दफ़्तर, राजनीति हो या देश, जब कभी और जहां भी महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हाथ मज़बूत करने पर चर्चा होती है, तो ज़्यादातर बात ही होती है, कोई ख़ास कोशिश नहीं होती.
लेकिन ऐसा नहीं कि करने वाले, अपने स्तर पर कोशिश नहीं कर रहे या कामयाब नहीं हो रहे. जिस देश की संसद में महिलाएं अब तक 33 फ़ीसदी आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही हैं, उसी देश के दूसरे कोनों में ऐसी भी महिलाएं हैं, जो अपने हिस्से का संघर्ष कर छोटी-बड़ी राजनीतिक कामयाबी तक पहुंच रही हैं.
कहानी अब गांव का सरपंच या किसी कस्बे का विधायक बनने तक सीमित नहीं रही बल्कि लोकसभा क्षेत्र का सांसद, मंत्री और सूबे का मुख्यमंत्री बनने तक पहुंच गई है. और बीबीसी हिन्दी इस कामयाबी का जश्न मनाने के साथ-साथ राजनीति में महिलाओं की चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है.
लीडर भी, निडर भी...' छोटा लेकिन असरदार शीर्षक अंदाज़ा देता है कि महिला नेताएं अब पहले की तरह पुरुषों की परछाई में दुबकी नहीं रही, बल्कि उससे बाहर नुमाइंदगी कर रही हैं, दिशा दिखा रही हैं. वो भी बिना डरे, बिना घबराए.
इस कार्यक्रम में ना सिर्फ़ राष्ट्रीय राजनीति में मौजूदगी रखने वाली महिला नेताओं से बातचीत होगी, बल्कि उन औरतों से भी संघर्ष और सफ़लता पर चर्चा होगी, जो गांव से शहर तक, राजनीति की कठिन डगर का फ़ासला हौसले से पार कर रही हैं.
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा के साथ इस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश होगी कि जो महिलाएं बड़े दलों में जगह बनाने में कामयाब रहती हैं, उनके लिए पार्टी में शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता कितना मुश्किल होता है?
कार्यक्रम में नई पीढ़ी के लोग भी शामिल होंगे जो अंदाज़ा देंगे कि ये पीढ़ी देश की राजनीति और नेताओं से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं. फिर बात होगी नई पीढ़ी की औरतों की और उनके राजनीतिक सफ़र में पेश आने दिक्कतों और चुनौतियों की.
इस पर चर्चा करने के लिए बीबीसी के साथ होंगी आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी और हाल में महिला कांग्रेस की महासचिव बनाई गई अप्सरा रेड्डी
हमारा ध्यान अक्सर उन महिला नेताओं पर जाता है, जो आम तौर पर मीडिया की निगाहों में रहती हैं. लेकिन कई महिला नेता ऐसी हैं, जो ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं.
उनके क्या मुद्दे हैं, उनका सफ़र कितना मुश्किल है, वो कितना आगे बढ़ पा रही हैं, इस पर विचार होगा माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन, आम आदमी पार्टी की नेता सोनी सोरी, हरियाणा और राजस्थान के गांवों में सरपंच बनीं सीमा देवी और शहनाज़ ख़ान के साथ.
समय जिस तेज़ी से बदल रहा है, उतनी ही रफ़्तार से देश की सियासत बदल रही है. बड़े चेहरों के इर्द-गिर्द घूमने वाली मौजूदा दौर की राजनीति के तौर-तरीकों और तेवर में महिला नेता किस हद तक फ़िट बैठती हैं और क्या वो इसे बदल सकती हैं, इस सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगी भाजपा की पूर्व नेता और सांसद सावित्रीबाई फुले और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह.
ऐसी महिलाओं की कमी नहीं जो दूसरे किसी क्षेत्र से आने के बाद राजनीति में अपनी तरफ़ से कोशिश करती हैं, लेकिन क्या उन्हें भी उतनी ही संजीदगी से लिया जाता है, जितना दूसरे नेताओं को?
तृणमूल कांग्रेस की नेता मुनमुन सेन इस सवाल का जवाब देने की कोशिश होगी. इन नेताओं के अलावा बातचीत होगी उन नौजवान महिलाओं से, जो राजनीति और नेताओं पर अलग-अलग राय रखती हैं.
उनसे पूछेंगे कि इंजीनियर और डॉक्टर की तरह, वो राजनीति को विकल्प के रूप में क्यों नहीं देख पातीं. जो तबका वोट देने का हक़ रखता है, वो राजनीति को गंभीरता से क्यों नहीं लेता. उनके आकांक्षाएं भी जानेंगे और मन के सवाल भी टटोलेंगे.
राजनीति में महिलाएं कितनी भी हों, लेकिन महिलाओं की ज़िंदगी में राजनीति और चुनौतियां कदम-कदम पर हैं. फिर चाहें वो रसोई हो या फिर ऑफ़िस का कैबिन. और इस बार बात राजनीतिक महिलाओं की हैं. और होनी भी चाहिए क्योंकि कहीं पढ़ा था, 'कई दर्द के पहाड़ तुझ पर टूटते देखे, पर तुझे कभी टूटते नहीं देखा.'
लेकिन ऐसा नहीं कि करने वाले, अपने स्तर पर कोशिश नहीं कर रहे या कामयाब नहीं हो रहे. जिस देश की संसद में महिलाएं अब तक 33 फ़ीसदी आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही हैं, उसी देश के दूसरे कोनों में ऐसी भी महिलाएं हैं, जो अपने हिस्से का संघर्ष कर छोटी-बड़ी राजनीतिक कामयाबी तक पहुंच रही हैं.
कहानी अब गांव का सरपंच या किसी कस्बे का विधायक बनने तक सीमित नहीं रही बल्कि लोकसभा क्षेत्र का सांसद, मंत्री और सूबे का मुख्यमंत्री बनने तक पहुंच गई है. और बीबीसी हिन्दी इस कामयाबी का जश्न मनाने के साथ-साथ राजनीति में महिलाओं की चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है.
लीडर भी, निडर भी...' छोटा लेकिन असरदार शीर्षक अंदाज़ा देता है कि महिला नेताएं अब पहले की तरह पुरुषों की परछाई में दुबकी नहीं रही, बल्कि उससे बाहर नुमाइंदगी कर रही हैं, दिशा दिखा रही हैं. वो भी बिना डरे, बिना घबराए.
इस कार्यक्रम में ना सिर्फ़ राष्ट्रीय राजनीति में मौजूदगी रखने वाली महिला नेताओं से बातचीत होगी, बल्कि उन औरतों से भी संघर्ष और सफ़लता पर चर्चा होगी, जो गांव से शहर तक, राजनीति की कठिन डगर का फ़ासला हौसले से पार कर रही हैं.
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा के साथ इस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश होगी कि जो महिलाएं बड़े दलों में जगह बनाने में कामयाब रहती हैं, उनके लिए पार्टी में शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता कितना मुश्किल होता है?
कार्यक्रम में नई पीढ़ी के लोग भी शामिल होंगे जो अंदाज़ा देंगे कि ये पीढ़ी देश की राजनीति और नेताओं से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं. फिर बात होगी नई पीढ़ी की औरतों की और उनके राजनीतिक सफ़र में पेश आने दिक्कतों और चुनौतियों की.
इस पर चर्चा करने के लिए बीबीसी के साथ होंगी आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी और हाल में महिला कांग्रेस की महासचिव बनाई गई अप्सरा रेड्डी
हमारा ध्यान अक्सर उन महिला नेताओं पर जाता है, जो आम तौर पर मीडिया की निगाहों में रहती हैं. लेकिन कई महिला नेता ऐसी हैं, जो ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं.
उनके क्या मुद्दे हैं, उनका सफ़र कितना मुश्किल है, वो कितना आगे बढ़ पा रही हैं, इस पर विचार होगा माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन, आम आदमी पार्टी की नेता सोनी सोरी, हरियाणा और राजस्थान के गांवों में सरपंच बनीं सीमा देवी और शहनाज़ ख़ान के साथ.
समय जिस तेज़ी से बदल रहा है, उतनी ही रफ़्तार से देश की सियासत बदल रही है. बड़े चेहरों के इर्द-गिर्द घूमने वाली मौजूदा दौर की राजनीति के तौर-तरीकों और तेवर में महिला नेता किस हद तक फ़िट बैठती हैं और क्या वो इसे बदल सकती हैं, इस सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगी भाजपा की पूर्व नेता और सांसद सावित्रीबाई फुले और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह.
ऐसी महिलाओं की कमी नहीं जो दूसरे किसी क्षेत्र से आने के बाद राजनीति में अपनी तरफ़ से कोशिश करती हैं, लेकिन क्या उन्हें भी उतनी ही संजीदगी से लिया जाता है, जितना दूसरे नेताओं को?
तृणमूल कांग्रेस की नेता मुनमुन सेन इस सवाल का जवाब देने की कोशिश होगी. इन नेताओं के अलावा बातचीत होगी उन नौजवान महिलाओं से, जो राजनीति और नेताओं पर अलग-अलग राय रखती हैं.
उनसे पूछेंगे कि इंजीनियर और डॉक्टर की तरह, वो राजनीति को विकल्प के रूप में क्यों नहीं देख पातीं. जो तबका वोट देने का हक़ रखता है, वो राजनीति को गंभीरता से क्यों नहीं लेता. उनके आकांक्षाएं भी जानेंगे और मन के सवाल भी टटोलेंगे.
राजनीति में महिलाएं कितनी भी हों, लेकिन महिलाओं की ज़िंदगी में राजनीति और चुनौतियां कदम-कदम पर हैं. फिर चाहें वो रसोई हो या फिर ऑफ़िस का कैबिन. और इस बार बात राजनीतिक महिलाओं की हैं. और होनी भी चाहिए क्योंकि कहीं पढ़ा था, 'कई दर्द के पहाड़ तुझ पर टूटते देखे, पर तुझे कभी टूटते नहीं देखा.'
Monday, January 28, 2019
委内瑞拉危机：从获奖建筑奇观到国家情报总部
委内瑞拉首都加拉加斯一个小山坡上，矗立着一座超现代风格的巨型建筑，傲然俯瞰着脚下向四外蔓延的贫民窟。
这就是著名的“螺旋大厦”（El Helicoide），本来应该是世界上第一座汽车购物中心，汽车从底层入口顺盘旋的车道上行，可以直接到达楼内300多家商店购物。它曾经是象征国家富饶强盛的标志性建筑，后来却成了令人恐惧的政治犯监狱，国家情报机构总部。
这幢几近完工的“烂尾楼”从天堂跌入地狱，也成了委内瑞拉从拉美强国由鼎盛落入衰败的象征。
“速成现代化”
“螺旋”建于1950年代。当时委内瑞拉国内一派生机勃勃的气象，石油带来滚滚财富，伴以宏伟远大的抱负。
正值第二次世界大战后的全球经济复苏盛世，委内瑞拉军事独裁政府首脑马科斯·佩雷斯·希门尼斯（Marcos Perez Jimenez）希望在国际上营造一个具有前瞻性的形象。
螺旋下降：El Helicoide 从购物中心到监狱的坠落》（Downward Spiral: El Helicoide's Descent from Mall to Prison）共同作者之一丽莎·布莱克莫（Lisa Blackmore）是英国埃塞克斯大学拉美研究系负责人。她说，这种速成式现代化当初吸引了相当可观的投资。
那是因为从1948年开始，她解释说，委内瑞拉就被军事独裁政府统治，而政府的信条就是建筑推动进步。
“螺旋”购物中心原本是设计成世界上第一个得来速（drive-thru）式购物中心，一条盘旋的车道把300家精品店串连在一起。整个建筑体积庞大，从首都加拉加斯城的任何一个角落都能看见。
布莱克莫博士说：“这座购物中心绝对是标志性建筑，在拉丁美洲独一无二。”
按照设计蓝图，这个巨型建筑配备一个直升机停机坪，内含一座酒店，电梯的产地是奥地利维也纳，采用世界一流的技术，还有特制的大楼穹顶。
后来，1958年，希门尼斯被赶下台，这个庞然大物就成了“白象工程”—— 昂贵无用、华而不实的政府工程项目。
大楼空置了很多年，期间不时有人提出新的利用方案，但都以失败告终。
到了1980年，委内瑞拉政府开始把一些政府机构迁入“螺旋大厦”，其中最重要的一个部门就是安全情报机构，国家情报局SEBIN。
自那以后，这幢大楼就成了令人心惊胆战的地方，里面关押着刑事犯和政治犯。
BBC走访了一些曾经被囚禁在那里的人士，他们的家人、律师、非政府组织，还有两名前狱警。透过这些信息，“螺旋”内的日常图景依稀浮现。
我们的采访对象要求不透露姓名，担心自己的亲属受到政府的打击报复。
2014年5月，委内瑞拉爆发大规模反政府示威抗议，警察逮捕了3000多人，都关在“螺旋大厦”。
其中一位名叫罗斯米特·曼迪拉，32岁。他当时已经是远近闻名的政治活动人士，公开为LGBT争取权益。就在监禁期间，他当选了委内瑞拉国民议会议员，成为该国第一位公开的同性恋国会议员。
这就是著名的“螺旋大厦”（El Helicoide），本来应该是世界上第一座汽车购物中心，汽车从底层入口顺盘旋的车道上行，可以直接到达楼内300多家商店购物。它曾经是象征国家富饶强盛的标志性建筑，后来却成了令人恐惧的政治犯监狱，国家情报机构总部。
这幢几近完工的“烂尾楼”从天堂跌入地狱，也成了委内瑞拉从拉美强国由鼎盛落入衰败的象征。
“速成现代化”
“螺旋”建于1950年代。当时委内瑞拉国内一派生机勃勃的气象，石油带来滚滚财富，伴以宏伟远大的抱负。
正值第二次世界大战后的全球经济复苏盛世，委内瑞拉军事独裁政府首脑马科斯·佩雷斯·希门尼斯（Marcos Perez Jimenez）希望在国际上营造一个具有前瞻性的形象。
螺旋下降：El Helicoide 从购物中心到监狱的坠落》（Downward Spiral: El Helicoide's Descent from Mall to Prison）共同作者之一丽莎·布莱克莫（Lisa Blackmore）是英国埃塞克斯大学拉美研究系负责人。她说，这种速成式现代化当初吸引了相当可观的投资。
那是因为从1948年开始，她解释说，委内瑞拉就被军事独裁政府统治，而政府的信条就是建筑推动进步。
“螺旋”购物中心原本是设计成世界上第一个得来速（drive-thru）式购物中心，一条盘旋的车道把300家精品店串连在一起。整个建筑体积庞大，从首都加拉加斯城的任何一个角落都能看见。
布莱克莫博士说：“这座购物中心绝对是标志性建筑，在拉丁美洲独一无二。”
按照设计蓝图，这个巨型建筑配备一个直升机停机坪，内含一座酒店，电梯的产地是奥地利维也纳，采用世界一流的技术，还有特制的大楼穹顶。
后来，1958年，希门尼斯被赶下台，这个庞然大物就成了“白象工程”—— 昂贵无用、华而不实的政府工程项目。
大楼空置了很多年，期间不时有人提出新的利用方案，但都以失败告终。
到了1980年，委内瑞拉政府开始把一些政府机构迁入“螺旋大厦”，其中最重要的一个部门就是安全情报机构，国家情报局SEBIN。
自那以后，这幢大楼就成了令人心惊胆战的地方，里面关押着刑事犯和政治犯。
BBC走访了一些曾经被囚禁在那里的人士，他们的家人、律师、非政府组织，还有两名前狱警。透过这些信息，“螺旋”内的日常图景依稀浮现。
我们的采访对象要求不透露姓名，担心自己的亲属受到政府的打击报复。
2014年5月，委内瑞拉爆发大规模反政府示威抗议，警察逮捕了3000多人，都关在“螺旋大厦”。
其中一位名叫罗斯米特·曼迪拉，32岁。他当时已经是远近闻名的政治活动人士，公开为LGBT争取权益。就在监禁期间，他当选了委内瑞拉国民议会议员，成为该国第一位公开的同性恋国会议员。
Friday, January 18, 2019
77 करोड़ ईमेल ID हैक कैसे हुईं? अपने अकाउंट को ऐसे बचा सकते हैं
इस साल का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच सामने आ चुका है. इसे लोग अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच भी बता रहे हैं. 77 करोड़ से ज्यादा ईमेल आईडी और पासवर्ड पब्लिक कर दिए गए हैं. ये तमाम डेटा फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए और इसका फाइल साइज 87GB है. हमने आपको चेक करने के तरीके भी बताए हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी हैक हुई है या नहीं.
इस मामले में आईडी हैक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आईडी कोई दूसरा यूज कर रहा है. बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी और पासवर्ड कहीं किसी के पास हैं. संभावना है कि इसका गलत यूज किया जा सकता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या आपसे कोई चूक हुई है?
ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ट्रॉय हंट ने डिजिटल स्पेस में इस खुलासे से हलचल मचा दी है. उन्होंने दावा किया है कि करोड़ों लोगों की ईमेल आईडी और पासवर्ड मेगा नाम की फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं, जिसे बाद में वहां से हटा लिया गया. ये डेटा 12,000 फाइल्स में हैं, अब ये साफ नहीं है कि ये डेटा आया कहां से है और न ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है.
कितना गंभीर है ये मामला
ये हैक गंभीर तो है, लेकिन इसे समझना जरूरी है. ट्रॉय हंट ने कहा है कि 68 मिलियन यूनी ईमेल ऐड्रेस प्लेन टेक्स्ट में हैं. लेकिन पासवर्ड क्रिप्टोग्रैफिक्ली हैशेस हैं यानी इन्हें यूज करना काफी मुश्किल है. यानी इसे कोई आसानी से आपकी ईमेल आईडी खोलने के लिए यूज नहीं कर सकता है. खतरनाक ये है कि ये डेटा डार्क वेब नहीं है, बल्कि पॉपुलर फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर अपलोड किया गया था.
ऐसे करें चेक
अगर आपकी आईडी भी हैक हुई है तो यहां Oh no — pwned! रिजल्ट मिलता है तो आपकी आईडी सेफ नहीं है. अब आप नीचे जा कर देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ ऐप्स के नाम लिखे हैं. इन ऐप्स के जरिए ही आपकी आईडी का पासवर्ड हैक हुआ है?
आपका पासवर्ड कैसे पब्लिक हुआ?
इसके जिम्मेदार एक तरह से आप भी हैं. दरअसल ज्यादातर ऐप्स को यूज करने के लिए लॉग इन की जरूरत होती है. लॉग इन में तीन ऑप्शन आम तौर पर मिलते हैं. इनमें एक क्रिएट न्यू अकाउंट, लॉग इन और लॉग इन विद जीमेल/फेसबुक. लोग आसानी के लिए लॉग इन विद जीमेल कर देते हैं. ऐसे में इस ऐप को एक टोकेन दिया जाता है और यह आपके जीमेल अकाउंट से जुड़ कर आपकी डीटेल्स लेता रहता है. इस स्थिति में उस ऐप डेवेलपर को आपकी जानकारी हासिल करने में आसानी होती है और कोई हैकर्स उन ऐप्स को टार्गेट करके आपका पासवर्ड भी ले सकता है. आप एक बार को जीमेल पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उन थर्ड पार्टी ऐप्स पर भरोसा कैसे करेंगे जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए जीमेल का ऐक्सेस दे रखा था, क्योंकि आपको एक ऑनलाइन क्विज खेलना था? यह एक उदाहरण है. तो एक वजह है जिससे आपकी आईडी हैक हुई है.
अब आपने ये देख लिया है कि किन ऐप्स की वजह से ऐसा हुआ है. अब आपको जीमेल से जुड़े थर्ड पार्टी ऐप्स का ऐक्सेस बंद करना है. इसके लिए जीमेल या किसी भी ईमेल आईडी के सेटिंग्स में जाएं. यहां गूगल सिक्योरिट पेज ओपन करें. Third-party apps with account access पर क्लिक करें. इसके नीचे Manage third party access का ऑप्शन मिलेगा. यहां क्लिक करते ही आपको उन ऐप्स की लिस्ट दिखेगी जिन्हें आपने अपने गूगल अकाउंट का ऐक्सेस दे रखा है. अब इसे क्लिक करके Remove Access का यूज करें.
इसके बाद पासवर्ड चेंज करें और पासवर्ड में न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन रखें. सेटिंग्स में जा कर टू फैक्टर ऑथेन्टिकेशन ऑन कर लें.
इस मामले में आईडी हैक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आईडी कोई दूसरा यूज कर रहा है. बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी और पासवर्ड कहीं किसी के पास हैं. संभावना है कि इसका गलत यूज किया जा सकता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या आपसे कोई चूक हुई है?
ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ट्रॉय हंट ने डिजिटल स्पेस में इस खुलासे से हलचल मचा दी है. उन्होंने दावा किया है कि करोड़ों लोगों की ईमेल आईडी और पासवर्ड मेगा नाम की फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं, जिसे बाद में वहां से हटा लिया गया. ये डेटा 12,000 फाइल्स में हैं, अब ये साफ नहीं है कि ये डेटा आया कहां से है और न ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है.
कितना गंभीर है ये मामला
ये हैक गंभीर तो है, लेकिन इसे समझना जरूरी है. ट्रॉय हंट ने कहा है कि 68 मिलियन यूनी ईमेल ऐड्रेस प्लेन टेक्स्ट में हैं. लेकिन पासवर्ड क्रिप्टोग्रैफिक्ली हैशेस हैं यानी इन्हें यूज करना काफी मुश्किल है. यानी इसे कोई आसानी से आपकी ईमेल आईडी खोलने के लिए यूज नहीं कर सकता है. खतरनाक ये है कि ये डेटा डार्क वेब नहीं है, बल्कि पॉपुलर फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर अपलोड किया गया था.
ऐसे करें चेक
अगर आपकी आईडी भी हैक हुई है तो यहां Oh no — pwned! रिजल्ट मिलता है तो आपकी आईडी सेफ नहीं है. अब आप नीचे जा कर देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ ऐप्स के नाम लिखे हैं. इन ऐप्स के जरिए ही आपकी आईडी का पासवर्ड हैक हुआ है?
आपका पासवर्ड कैसे पब्लिक हुआ?
इसके जिम्मेदार एक तरह से आप भी हैं. दरअसल ज्यादातर ऐप्स को यूज करने के लिए लॉग इन की जरूरत होती है. लॉग इन में तीन ऑप्शन आम तौर पर मिलते हैं. इनमें एक क्रिएट न्यू अकाउंट, लॉग इन और लॉग इन विद जीमेल/फेसबुक. लोग आसानी के लिए लॉग इन विद जीमेल कर देते हैं. ऐसे में इस ऐप को एक टोकेन दिया जाता है और यह आपके जीमेल अकाउंट से जुड़ कर आपकी डीटेल्स लेता रहता है. इस स्थिति में उस ऐप डेवेलपर को आपकी जानकारी हासिल करने में आसानी होती है और कोई हैकर्स उन ऐप्स को टार्गेट करके आपका पासवर्ड भी ले सकता है. आप एक बार को जीमेल पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उन थर्ड पार्टी ऐप्स पर भरोसा कैसे करेंगे जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए जीमेल का ऐक्सेस दे रखा था, क्योंकि आपको एक ऑनलाइन क्विज खेलना था? यह एक उदाहरण है. तो एक वजह है जिससे आपकी आईडी हैक हुई है.
अब आपने ये देख लिया है कि किन ऐप्स की वजह से ऐसा हुआ है. अब आपको जीमेल से जुड़े थर्ड पार्टी ऐप्स का ऐक्सेस बंद करना है. इसके लिए जीमेल या किसी भी ईमेल आईडी के सेटिंग्स में जाएं. यहां गूगल सिक्योरिट पेज ओपन करें. Third-party apps with account access पर क्लिक करें. इसके नीचे Manage third party access का ऑप्शन मिलेगा. यहां क्लिक करते ही आपको उन ऐप्स की लिस्ट दिखेगी जिन्हें आपने अपने गूगल अकाउंट का ऐक्सेस दे रखा है. अब इसे क्लिक करके Remove Access का यूज करें.
इसके बाद पासवर्ड चेंज करें और पासवर्ड में न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन रखें. सेटिंग्स में जा कर टू फैक्टर ऑथेन्टिकेशन ऑन कर लें.
Thursday, January 10, 2019
संसद से पास हुआ सामान्य वर्ग का आरक्षण, राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई. अब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है.
राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था.
उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया. कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले लाए जाने को लेकर सरकार की मंशा तथा इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर आशंका जताई. हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है.
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों से यह पूछा कि जब उन्होंने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का अपने घोषणापत्र में वादा किया था तो वह वादा किस आधार पर किया गया था. क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि ऐसे किसी कदम को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति की विशेषता है कि जहां प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एससी और एसटी को आरक्षण दिया वहीं पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की यह पहल की है.
उन्होंने एसटी, एससी एवं ओबीसी आरक्षण को लेकर कई दलों के सदस्यों की आशंकाओं को निराधार और असत्य बताते हुए कहा कि उनके 49.5 प्रतिशत से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है. वह बरकरार रहेगा.
विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के द्रमुक सदस्य कनिमोई सहित कुछ विपक्षी दलों के प्रस्ताव को सदन ने 18 के मुकाबले 155 मतों से खारिज कर दिया. इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक का समर्थन करने के बावजूद न्यायिक समीक्षा में इसके टिक पाने की आशंका जताई गई और पूर्व में पी वी नरसिंह राव सरकार द्वारा इस संबंध में लाये गये कदम की मिसाल दी गई. कई विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार इस विधेयक को लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लाई है. अन्नाद्रमुक सदस्यों ने इस विधेयक को 'असंवैधानिक' बताते हुए सदन से वॉकआउट किया.
विधेयक पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने सवाल किया कि ऐसी क्या बात हुई कि यह विधेयक अभी लाना पड़ा? उन्होंने कहा कि पिछले दिनों तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि इन विधानसभा चुनावों में हार के बाद संदेश मिला कि वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं.
चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को मैच जिताने वाला छक्का बताते हुये कहा कि अभी इस मैच में विकास से जुड़े और भी छक्के देखने को मिलेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने यह साहसिक फैसला समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में समान रूप से शामिल करने के लिए किया है.
उन्होंने इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा पर कहा कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा संविधान में नहीं लगाई गई है. उच्चतम न्यायालय ने यह सीमा सिर्फ पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूहों के लिए तय की है.
राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था.
उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया. कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले लाए जाने को लेकर सरकार की मंशा तथा इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर आशंका जताई. हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है.
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों से यह पूछा कि जब उन्होंने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का अपने घोषणापत्र में वादा किया था तो वह वादा किस आधार पर किया गया था. क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि ऐसे किसी कदम को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति की विशेषता है कि जहां प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एससी और एसटी को आरक्षण दिया वहीं पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की यह पहल की है.
उन्होंने एसटी, एससी एवं ओबीसी आरक्षण को लेकर कई दलों के सदस्यों की आशंकाओं को निराधार और असत्य बताते हुए कहा कि उनके 49.5 प्रतिशत से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है. वह बरकरार रहेगा.
विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के द्रमुक सदस्य कनिमोई सहित कुछ विपक्षी दलों के प्रस्ताव को सदन ने 18 के मुकाबले 155 मतों से खारिज कर दिया. इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक का समर्थन करने के बावजूद न्यायिक समीक्षा में इसके टिक पाने की आशंका जताई गई और पूर्व में पी वी नरसिंह राव सरकार द्वारा इस संबंध में लाये गये कदम की मिसाल दी गई. कई विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार इस विधेयक को लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लाई है. अन्नाद्रमुक सदस्यों ने इस विधेयक को 'असंवैधानिक' बताते हुए सदन से वॉकआउट किया.
विधेयक पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने सवाल किया कि ऐसी क्या बात हुई कि यह विधेयक अभी लाना पड़ा? उन्होंने कहा कि पिछले दिनों तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि इन विधानसभा चुनावों में हार के बाद संदेश मिला कि वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं.
चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को मैच जिताने वाला छक्का बताते हुये कहा कि अभी इस मैच में विकास से जुड़े और भी छक्के देखने को मिलेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने यह साहसिक फैसला समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में समान रूप से शामिल करने के लिए किया है.
उन्होंने इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा पर कहा कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा संविधान में नहीं लगाई गई है. उच्चतम न्यायालय ने यह सीमा सिर्फ पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूहों के लिए तय की है.
Thursday, January 3, 2019
ज़्यादा शराब पीने के बाद हैंगओवर क्यों होता है?
नया साल ने दस्तक दे दी है. पार्टियों के दौर चल रहे हैं. जाम से जाम टकरा रहे हैं. अपनों के साथ, दोस्तों के इसरार पर, कुछ ज़्यादा ही पी ली जा रही है.
पर, नतीजा ये होता है कि रात की पार्टी का ख़ुमार उतरते ही सिर भारी होता है. उल्टी और चक्कर आते हैं. थकान महसूस होती है.
लोग कहते हैं कि ये पीने का हैंगओवर है. हिलसा का अचार खाओ. या अंडे खाओ या फिर ओइस्टर खा लो. उतर जाएगा ये ख़ुमार.
ज़्यादा शराब पीने के बाद अक्सर लोगों को हैंगओवर की शिकायत होती है. फिर, जो दोस्त ज़िद करके ज़्यादा शराब पिलाते हैं, वो अगले दिन की ख़ुमारी उतारने के नुस्खे बताने लगते हैं.
हैंगओवर कैसे उतरे, ये सवाल आज का नहीं, हज़ारों साल पुराना है. मिस्र में मिले 1900 साल पुराने एक भोजपत्र पर शराब के नशे से उबरने के नुस्खे लिखे पाए गए हैं.
यानी उस दौर में भी लोग ज़्यादा शराब पीने की ख़ुमारी उतारने की चुनौती से परेशान थे और इसका हल तलाश रहे थे. उस भोजपत्र में तो जो नुस्खा सुझाया गया था, वो आज अमल में ला पाना बहुत मुश्किल है.
पर, आज भी नशे की ख़ुमारी उतारने के लिए तमाम नुस्खे बताए जाते हैं. जैसे कि भुनी हुई कैनेरी चिड़िया का मांस खाना. नमकीन बेर खाना या फिर कच्चे अंडों, टमाटर के जूस, सॉस और दूसरी चीज़ें मिलाकर तैयार प्रेयरी ओइस्टर.
पर, मज़े की बात ये है कि इन में से कोई भी नुस्खा या तरक़ीब हैंगओवर से निजात दिलाने का पक्का वादा नहीं करती.
केवल, वक़्त ही हमें ज़्यादा शराब गटकने की ख़ुमारी से उबारता है. इसकी बड़ी वजह ये है कि अब तक हैंगओवर क्यों होता है, यही नहीं पता.
विज्ञान कहता है कि हमें जब ज़्यादा शराब पीने का हैंगओवर महसूस होता है. यानी जब सिर भारी होने, चक्कर आने और थकान की शिकायत होती है, तब तक तो शराब हमारे शरीर से निकल चुकी होती है.
तो, आख़िर हैंगओवर होता क्यों है?
शराब एथेनॉल से बनती है. इसे हमारे शरीर में मौजूद एंजाइम तोड़कर कई दूसरे केमिकल में तब्दील कर देते हैं. इनमें से सबसे अहम है एसिटेल्डिहाइड. इसे और तोड़कर एंजाइम इसे एसीटेट नाम के केमिकल में बदल देते हैं. ये एसीटेट वसा और पानी में बदल जाता है. कुछ वैज्ञानिक ये मानते थे कि एसिटेल्डिहाइड की वजह से हैंगओवर होता है. लेकिन, कुछ रिसर्च से ये बात सामने आई है कि एसिटेल्डिहाइड का ताल्लुक़ शराब की ख़ुमारी से नहीं है.
कुछ जानकार कहते हैं कि शराब में मिलाए जाने वाले दूसरे केमिकल हैंगओवर के लिए ज़िम्मेदार हैं. इन्हें कॉन्जेनर्स कहते हैं. ये कई तरह के कण होते हैं., जो व्हिस्की तैयार करते वक़्त मिलते हैं. इनकी मौजूदगी का एहसास लोगों को तब होता है, जब वो ज़्यादा पी लेते हैं.
गहरे रंग की शराब में ये तत्व ज़्यादा होते हैं. इसलिए डार्क बूर्बों शराब पीने से वोदका पीने के मुक़ाबले ज़्यादा नशा होता है. हालांकि हर इंसान में इसका असर अलग-अलग देखने को मिलता है. फिर हैंगओवर के असर का ताल्लुक़ लोगों की उम्र से लेकर उनके शराब पीने की मात्रा तक पर निर्भर करता है.
हक़ीक़त ये है कि शराब की ख़ुमारी किसी एक तत्व की वजह से नहीं होती. इसके कई कारण होते हैं. शराब पीने से हमारे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है.
इस दौरान लोग पेशाब ज़्यादा करने लगते हैं. उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है. सिर भारी होने का ताल्लुक़ इससे भी होता है. शराब पीने से नींद पर भी असर होता है. अक्सर लोग देर रात तक शराब पीते हैं. नतीजा ये होता है कि वो ठीक से सो नहीं पाते. थकान महसूस होने के पीछे ये वजह भी होती है.
नीदरलैंड की उत्रेख़्त यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर योरिस सी वेर्सटर कहते हैं कि, 'ज़्यादा शराब पीने के बाद हमारा शरीर उससे लड़ने में ताक़त लगाता है, ताकि बदन पर शराब का बुरा असर न हो. शायद इस वजह से भी लोग ज़्यादा पी लेने के बाद कनफ्यूज़ नज़र आते हैं.'
इंटरनेट पर शराब के नशे से उबरने के लिए हज़ारों नुस्खे मिल जाएंगे. कोई बताएगा कि केले खाने से राहत मिलेगी. क्योंकि शराब पीने से शरीर में पोटैशियम कम हो जाता है. केला खाने से शरीर की पोटैशियम खनिज की ज़रूरत पूरी होगी और हैंगओवर भाग जाएगा. मगर, पोटैशियम की कमी कोई एक रात शराब पीने से नहीं होती, जो केला खाने से फ़ौरन दूर हो जाएगी.
पर, नतीजा ये होता है कि रात की पार्टी का ख़ुमार उतरते ही सिर भारी होता है. उल्टी और चक्कर आते हैं. थकान महसूस होती है.
लोग कहते हैं कि ये पीने का हैंगओवर है. हिलसा का अचार खाओ. या अंडे खाओ या फिर ओइस्टर खा लो. उतर जाएगा ये ख़ुमार.
ज़्यादा शराब पीने के बाद अक्सर लोगों को हैंगओवर की शिकायत होती है. फिर, जो दोस्त ज़िद करके ज़्यादा शराब पिलाते हैं, वो अगले दिन की ख़ुमारी उतारने के नुस्खे बताने लगते हैं.
हैंगओवर कैसे उतरे, ये सवाल आज का नहीं, हज़ारों साल पुराना है. मिस्र में मिले 1900 साल पुराने एक भोजपत्र पर शराब के नशे से उबरने के नुस्खे लिखे पाए गए हैं.
यानी उस दौर में भी लोग ज़्यादा शराब पीने की ख़ुमारी उतारने की चुनौती से परेशान थे और इसका हल तलाश रहे थे. उस भोजपत्र में तो जो नुस्खा सुझाया गया था, वो आज अमल में ला पाना बहुत मुश्किल है.
पर, आज भी नशे की ख़ुमारी उतारने के लिए तमाम नुस्खे बताए जाते हैं. जैसे कि भुनी हुई कैनेरी चिड़िया का मांस खाना. नमकीन बेर खाना या फिर कच्चे अंडों, टमाटर के जूस, सॉस और दूसरी चीज़ें मिलाकर तैयार प्रेयरी ओइस्टर.
पर, मज़े की बात ये है कि इन में से कोई भी नुस्खा या तरक़ीब हैंगओवर से निजात दिलाने का पक्का वादा नहीं करती.
केवल, वक़्त ही हमें ज़्यादा शराब गटकने की ख़ुमारी से उबारता है. इसकी बड़ी वजह ये है कि अब तक हैंगओवर क्यों होता है, यही नहीं पता.
विज्ञान कहता है कि हमें जब ज़्यादा शराब पीने का हैंगओवर महसूस होता है. यानी जब सिर भारी होने, चक्कर आने और थकान की शिकायत होती है, तब तक तो शराब हमारे शरीर से निकल चुकी होती है.
तो, आख़िर हैंगओवर होता क्यों है?
शराब एथेनॉल से बनती है. इसे हमारे शरीर में मौजूद एंजाइम तोड़कर कई दूसरे केमिकल में तब्दील कर देते हैं. इनमें से सबसे अहम है एसिटेल्डिहाइड. इसे और तोड़कर एंजाइम इसे एसीटेट नाम के केमिकल में बदल देते हैं. ये एसीटेट वसा और पानी में बदल जाता है. कुछ वैज्ञानिक ये मानते थे कि एसिटेल्डिहाइड की वजह से हैंगओवर होता है. लेकिन, कुछ रिसर्च से ये बात सामने आई है कि एसिटेल्डिहाइड का ताल्लुक़ शराब की ख़ुमारी से नहीं है.
कुछ जानकार कहते हैं कि शराब में मिलाए जाने वाले दूसरे केमिकल हैंगओवर के लिए ज़िम्मेदार हैं. इन्हें कॉन्जेनर्स कहते हैं. ये कई तरह के कण होते हैं., जो व्हिस्की तैयार करते वक़्त मिलते हैं. इनकी मौजूदगी का एहसास लोगों को तब होता है, जब वो ज़्यादा पी लेते हैं.
गहरे रंग की शराब में ये तत्व ज़्यादा होते हैं. इसलिए डार्क बूर्बों शराब पीने से वोदका पीने के मुक़ाबले ज़्यादा नशा होता है. हालांकि हर इंसान में इसका असर अलग-अलग देखने को मिलता है. फिर हैंगओवर के असर का ताल्लुक़ लोगों की उम्र से लेकर उनके शराब पीने की मात्रा तक पर निर्भर करता है.
हक़ीक़त ये है कि शराब की ख़ुमारी किसी एक तत्व की वजह से नहीं होती. इसके कई कारण होते हैं. शराब पीने से हमारे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है.
इस दौरान लोग पेशाब ज़्यादा करने लगते हैं. उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है. सिर भारी होने का ताल्लुक़ इससे भी होता है. शराब पीने से नींद पर भी असर होता है. अक्सर लोग देर रात तक शराब पीते हैं. नतीजा ये होता है कि वो ठीक से सो नहीं पाते. थकान महसूस होने के पीछे ये वजह भी होती है.
नीदरलैंड की उत्रेख़्त यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर योरिस सी वेर्सटर कहते हैं कि, 'ज़्यादा शराब पीने के बाद हमारा शरीर उससे लड़ने में ताक़त लगाता है, ताकि बदन पर शराब का बुरा असर न हो. शायद इस वजह से भी लोग ज़्यादा पी लेने के बाद कनफ्यूज़ नज़र आते हैं.'
इंटरनेट पर शराब के नशे से उबरने के लिए हज़ारों नुस्खे मिल जाएंगे. कोई बताएगा कि केले खाने से राहत मिलेगी. क्योंकि शराब पीने से शरीर में पोटैशियम कम हो जाता है. केला खाने से शरीर की पोटैशियम खनिज की ज़रूरत पूरी होगी और हैंगओवर भाग जाएगा. मगर, पोटैशियम की कमी कोई एक रात शराब पीने से नहीं होती, जो केला खाने से फ़ौरन दूर हो जाएगी.
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